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हरियाणा में संगठित अपराध और फिरौती से जुड़े मामलों पर कड़े प्रहार के परिणाम अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे हैं। वर्ष 2024 की तुलना में वर्ष 2025 में फिरौती मांगने की घटनाओं में 40 प्रतिशत की उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। इतना ही नहीं, पुलिस ने पिछले वर्ष 9 टारगेटेड मर्डर की बड़ी साजिशों को भी समय रहते विफल किया, जिससे अपराधियों के हौसले कमजोर पड़े हैं और जनता में भरोसा बढ़ा है।

ऐप, चुराह (चंबा)। उपमंडल चुराह की ग्राम पंचायत ब्लंतर में बीते करीब छह महीनों से ट्रांसफार्मर खराब पड़ा हुआ है। इसके चलते चूंडी, खमवास, किड़वास, कलयोग और गुरासना गांवों के ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2026 को “कृषक कल्याण वर्ष” के रूप में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार को जम्बूरी मैदान, भोपाल में आयोजित शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया। इसमें गिर, साहीवाल और थारपारकर के साथ आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध पुंगनूर गाय लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गायों को अपने हाथ से रोटी खिलाई। राज्यमंत्री पशुपालन एवं डेयरी लखन पटेल के मार्गदर्शन में लगाई गई इस प्रदर्शनी में देश की प्रमुख दुधारू नस्लों को प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम में मौजूद किसानों और पशुपालकों को विभागीय अधिकारियों ने दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए संतुलित पशु आहार, बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन और उन्नत नस्ल विकास की जानकारी दी।

वाराणसी ब्यूरोUpdated Mon, 12 Jan 2026 01:43 AM IST

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गेम, विकसित मध्यप्रदेश के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रदेश में 12 जनवरी से 31 मार्च 2026 तक “संकल्प से समाधान” अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान स्वामी विवेकानंद की जयंती युवा दिवस से शुरू होगा और चार चरणों में पूरे प्रदेश में संचालित किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंचाना है। अभियान ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय और जिला स्तर पर आयोजित किया जाएगा। इसकी पूरी कार्यवाही सीएम हेल्पलाइन पोर्टल के माध्यम से होगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और शिकायतों का त्वरित समाधान हो सके। अभियान के लिए एक विशेष पोर्टल मॉड्यूल तैयार किया जाएगा, जिसमें अधिकारियों और नागरिकों के लिए अलग-अलग लॉगिन की सुविधा होगी। इससे आवेदन दर्ज करने, निगरानी और निराकरण की प्रक्रिया आसान होगी।