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डायमंड टास्क
💢फ्री💢विस्तारFollow Usहिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के चुराह उपमंडल में शनिवार रात कानून व्यवस्था को खुली चुनौती देते हुए भीड़ ने चंबा पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईयू) पर हमला कर 1.42 किलोग्राम चरस के साथ पकड़े आरोपी को छुड़ा लिया। झज्जाकोठी मार्ग पर शनेड़ा नाला के पास लोगों ने पुलिस पार्टी के साथ धक्का-मुक्की, गालीगलौज और सरकारी वाहन पर पथराव किया। पुलिस ने इस मामले में शलेला बाड़ी पंचायत की प्रधान नीलमा, लोभी और प्रकाश निवासी भमनोता सहित कुल 30 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
️सब्सक्राइब,Tiger Breaking News:पेंच टाइगर रिजर्व से लाई गई बाघिन रामगढ़ विषधारी में अनुकूलन चरण में है। सब ठीक रहा तो एक सप्ताह में उसे खुले जंगल में छोड़ा जाएगा।
USMaharashtraविक्रमादित्य सिंह की फेसबुक पर टिप्पणीDonald Trumpसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालRCB vs UPIranकौन है अरिहा शाह?बीवी ने मरवा डाला पतिCivic Polls
कूपन फ्री, वह तालाब की भूमि जिसपर लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर निर्माण कराया जा रहा है। संवाद
अमर उजाला नेटवर्क, बीजापुरPublished by:राहुल तिवारीUpdated Mon, 29 Dec 2025 07:06 PM IST
कमेंटकमेंटX😊अति सुंदर😎बहुत खूब👌अति उत्तम भाव👍बहुत बढ़िया..🤩लाजवाब🤩बेहतरीन🙌क्या खूब कहा😔बहुत मार्मिक😀वाह! वाह! क्या बात है!🤗शानदार👌गजब🙏छा गये आप👏तालियां✌शाबाश😍जबरदस्त
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कूपन इनवाइट, अमर उजाला नेटवर्क, बिजनौरPublished by:मोहम्मद मुस्तकीमUpdated Sun, 11 Jan 2026 11:10 AM IST
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बदायूं जिले के कुंवरगांव थाना प्रभारी राजेश कौशिक रस्सी का सांप बनाने में बुरी तरह फंस गए हैं। उन्होंने एक शख्स को पशु तस्कर साबित करने के लिए उससे फर्जी मुठभेड़ तक दिखा दी, जबकि वारदात के वक्त वह 62 किसी दूर बरेली में था। परिवार ने लोकेशन व फुटेज जैसे सबूत डीआईजी के सामने पेश किया है। गर्दन फंसती देख एसओ ने बदायूं एसओजी से निजी तौर पर मदद मांगी। इससे उन पर फंदा और कस गया है।
विज़िट, Dantewada News: केंद्र की मोदी सरकार की ओर से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का नाम बदलने और उसमें संशोधन के खिलाफ शनिवार को स्थानीय राजीव भवन दंतेवाड़ा में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान पीसीसी के संयुक्त महामंत्री उमाशंकर शुक्ला ने कहा मनरेगा कानून में परिवर्तन मोदी सरकार का श्रमिक विरोधी कदम है। यह महात्मा गांधी के आदर्शों पर कुठाराघात है, मजदूरों के अधिकारों को सीमित करने वाला निर्णय है।







