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💢टास्क रजिस्टर💢मुसाफिरखाना तहसील परिसर में प्रदर्शन करते अ​धिवक्ता। स्रोत : स्थानीय नागरिक

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अरावली पर्वतशृंखला के संरक्षण को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच शिव विधायक रविन्द्र सिंह भाटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक विस्तृत पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट की हालिया व्याख्या के आधार पर अपनाई जा रही 100 मीटर ऊंचाई संबंधी प्रशासनिक नीति पर पुनर्विचार की मांग की है। विधायक ने इसे केवल कानूनी व्याख्या का विषय नहीं, बल्कि उत्तर भारत के पर्यावरणीय भविष्य से जुड़ा गंभीर प्रश्न बताया है।

विज़िट बोनस, डूंगरपुर जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की सोमवार को जिला परिषद सभागार में आयोजित बैठक उस समय हंगामेदार हो गई, जब बांसवाड़ा-डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत और उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। बहस इतनी बढ़ी कि दोनों सांसदों के बीच तू-तड़ाक तक हो गई, जिससे बैठक का माहौल तनावपूर्ण हो गया।

संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबादPublished by:धीरेन्द्र सिंहUpdated Tue, 13 Jan 2026 08:46 AM IST

विस्तारFollow Usराजस्थान की माटी का कण-कण शौर्य और गौरवशाली इतिहास की गवाही देता है, लेकिन बानसूर विधानसभा क्षेत्र में यह गौरव आज अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। ग्राम हाजीपुर और बानसूर मुख्य कस्बे की पहाड़ियों पर स्थित ऐतिहासिक किले प्रशासनिक उपेक्षा और पुरातत्व विभाग की उदासीनता के चलते खंडहर में तब्दील हो रहे हैं। जो किले कभी सुरक्षा के अभेद्य कवच और राजपूताना आन-बान-शान के प्रतीक थे, वे आज सरकारी फाइलों में गुम होकर अपना अस्तित्व खो रहे हैं।

विस्तारFollow Usबागेश्वर जिले के कपकोट में गैरखेत-लखमारा के लिए बन रही सड़क का निर्माण कार्य तीन साल से अधर में लटका है। ग्रामीण लंबे समय से काम शुरू करवाने की मांग कर रहे हैं। शासन-प्रशासन की ओर से सुध नहीं लिए जाने के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने विधायक सुरेश गढि़या के कार्यालय के आगे सड़क पर धरना दिया। विधायक का घेराव कर एक महीने में काम शुरू करवाने की मांग की।

ऑफर, बलिया। किशोरी की हत्या के इरादे से अपहरण करने के मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) रामकृपाल के न्यायालय ने फैसला सुनाया। इस मामले में अभियुक्त धनंजय व सुरेश मुसहर को दोषी ठहराते हुए पांच-पांच साल के सश्रम कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की धनराशि अदा नहीं करने पर अभियुक्तों को एक-एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

वीआईपी इनाम विस्तारFollow Usअजमेर स्थित ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में खादिमों को लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। दरगाह कमेटी की अधिसूचना के अनुसार आवेदन की अंतिम तारीख 5 जनवरी 2026 तय की गई है, लेकिन अब तक नाजिम कार्यालय में एक भी आवेदन जमा नहीं हुआ है। अंतिम तारीख नजदीक होने के बावजूद प्रक्रिया ठप नजर आ रही है।

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