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💢डायमंड फ्री💢मुरादाबाद ब्यूरोUpdated Mon, 12 Jan 2026 12:50 AM IST

️अर्न,संवाद न्यूज एजेंसीPublished by:गायत्री जोशीUpdated Thu, 08 Jan 2026 09:21 AM IST

शासन की तरफ से रविवार को मांडा रोड स्थित गंगा नदी पर सेतु को मंजूरी मिल गई। इस पुल के बनने से कोरांव, करछना, मेजा, मांडा और जंगीगंज के करीब 250 गांवों के लोगों का सफर आसान होगा। इसके अलावा बनारस और मिर्जापुर आने-जाने में भी कम समय लगेगा। वहीं, शासन से मंजूरी के बाद तीन महीने के भीतर सेतु निगम पुल का निर्माण शुरू कर देगा।

वेरिफाई कैश, सारJodhpur News: जोधपुर में आयोजित दो दिवसीय सेना भर्ती रैली में 10 जिलों से 90% से अधिक युवाओं ने भाग लिया। ड्रग टेस्ट और सुरक्षा प्रबंध सख्त रहे। महिला सैन्य पुलिस की भर्ती भी पूरी हुई। सफल उम्मीदवारों का प्रशिक्षण 1 जुलाई 2026 से शुरू होगा।

पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुनील कुमार पंवार।- फोटो : अमर उजाला

😊अति सुंदर😎बहुत खूब👌अति उत्तम भाव👍बहुत बढ़िया..🤩लाजवाब🤩बेहतरीन🙌क्या खूब कहा😔बहुत मार्मिक😀वाह! वाह! क्या बात है!🤗शानदार👌गजब🙏छा गये आप👏तालियां✌शाबाश😍जबरदस्त

रटौल। गांवों में कुत्तों व बंदरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। सोमवार को कई गांवों में 20 से अधिक बच्चों व लोगों को काटकर घायल कर दिया। सभी ने रटौल के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचकर एंटी रेबीज के इंजेक्शन लगवाए। वहीं लोगों ने इन्हें पकड़वाने की मांग की है।

रिवॉर्ड्स, राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत आज बलौदाबाजार जिले में 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जा रही है। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत जिले भर में बनाए गए पोलियो बूथों पर बच्चों को सुरक्षित रूप से पोलियो ड्रॉप पिलाने का कार्य किया जा रहा है।

गोल्ड रजिस्टर संवाद न्यूज एजेंसी, बांदाUpdated Fri, 09 Jan 2026 11:00 PM IST

बालोद में मां दंतेश्वरी सहकारी शक्कर कारखाने में एक बार फिर अव्यवस्था देखने को मिल रही है। प्रशासन ने बिना तैयारी किए बॉयलर का पूजन कर किसानों को गन्ना लाने के टोकन जारी कर दिए, लेकिन कारखाने का संचालन अब तक शुरू नहीं हो सका। इससे गन्ना लेकर पहुंचे सैकड़ों किसान परेशान हैं।

रिवॉर्ड्स कमेंट, अरावली पर्वतशृंखला के संरक्षण को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच शिव विधायक रविन्द्र सिंह भाटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक विस्तृत पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट की हालिया व्याख्या के आधार पर अपनाई जा रही 100 मीटर ऊंचाई संबंधी प्रशासनिक नीति पर पुनर्विचार की मांग की है। विधायक ने इसे केवल कानूनी व्याख्या का विषय नहीं, बल्कि उत्तर भारत के पर्यावरणीय भविष्य से जुड़ा गंभीर प्रश्न बताया है।

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