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चरखी दादरी। अब राजस्व विभाग रबी सीजन में बिजाई की गई सभी प्रकार की फसलों की गिरदावरी करेगा। फरवरी प्रथम सप्ताह में यह कार्य शुरू हो जाएगा। पटवारी प्रत्येक खेत में जाकर फसल का विवरण दर्ज करेंगे। जिले का कुल कृषि योग्य रकबा दो लाख 73 हजार एकड़ है। इस बार 95 प्रतिशत क्षेत्र में रबी की फसलों की बिजाई कर रखी है।

कलेक्ट डिपॉजिट, न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपालPublished by:आनंद पवारUpdated Mon, 12 Jan 2026 09:29 PM IST

सारमहाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत–यूके सैन्य अभ्यास ‘अजेया वारियर–25’ शुरू हो गया, जिसमें 240 सैनिक भाग ले रहे हैं। 14 दिन तक सेमी-अर्बन काउंटर-टेरर ट्रेनिंग, संयुक्त प्लानिंग और फील्ड एक्सरसाइज होंगी। यह 2011 से जारी प्रमुख द्विपक्षीय अभ्यास है।

प्राचीन ज्ञान और शिक्षा का केंद्र रहे नालंदा विश्वविद्यालय में 12 और 13 जनवरी को इंडिया थिंक टैंक फोरम (ITTF) का आठवां संस्करण आयोजित किया जाएगा। इस दो दिवसीय फोरम में देश के प्रमुख नीति विशेषज्ञ बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत की भूमिका पर गहन मंथन करेंगे। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ORF) के सहयोग से आयोजित इस फोरम की थीम है, 'बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत: आंतरिक दृढ़ता का निर्माण'। यह विषय वर्तमान समय की जटिलताओं और चुनौतियों को रेखांकित करता है, जहां भारत को वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करते हुए आंतरिक क्षमताओं को भी सुदृढ़ करना आवश्यक है।

पैसे, पीड़ित युवक से मुलाकात करने अस्पताल पहुंचे डीएम-एसपी- फोटो : अमर उजाला

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नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों की प्री-बजट बैठक में  उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा शामिल हुए। ने मध्यप्रदेश का पक्ष रखा। उन्होंने बैठक में मध्य प्रदेश का पक्ष रखते हुए कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में जनकल्याणकारी योजनाओं और केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए पर्याप्त बजटीय प्रावधान किए गए हैं और प्रदेश का वित्तीय प्रबंधन लगातार बेहतर हुआ है। देवड़ा ने वर्ष 2028 में उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ महापर्व के लिए 20 हजार करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की मांग की। उन्होंने कहा कि सिंहस्थ में देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं और उनकी सुविधा के लिए सड़क, घाट, पुल, ठहरने की व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं का विकास जरूरी है। इसके लिए पहले ही 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक के कार्य स्वीकृत किए जा चुके हैं।

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