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💢डायमंड लाइक💢छात्र की हॉस्टल की छत से गिरकर मौत- फोटो : अमर उजाला
️अतिरिक्त फ्री,सारBundi Accident: बूंदी जिले में चौथ माता मंदिर पैदल जा रहे श्रद्धालुओं पर कपास से भरा ट्रक पलट गया। हादसे में तीन की मौत, आठ से अधिक घायल हुए। कोटा एमबीएस में इलाज जारी है। विधानसभा अक्ष्यक्ष ओम बिरला ने अस्पताल पहुंचकर आवश्यक निर्देश दिए।
शेयर विज़िट, बैतूल में बच्चों की मौत का मामला: जांच दल ने माता-पिता से ली जानकारी, रिपोर्ट जल्द
सारपुलिस ने एटीएम में तोड़फोड़ कर चोरी का प्रयास करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी द्वारा थाना बेमेतरा, नवागढ़ व दाढ़ी के तीन प्रकरण में एटीएम मशीन को गैस कटर से काटकर चोरी करने का प्रयास किया है।
विस्तारFollow Usमध्य प्रदेश में जहरीले कफ सिरप से बच्चों की मौत का आंकड़ा 16 तक पहुंच चुका है। छिंदवाड़ा जिले में 14 बच्चों की मौत के बाद अब बैतूल जिले के आमला ब्लॉक में दो मासूम बच्चों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप मच गया। प्रारंभिक जांच में इन बच्चों की मौत का कारण भी किडनी फेल होना बताया जा रहा है। दोनों बच्चों का इलाज छिंदवाड़ा जिले के परासिया में ही डॉ. प्रवीण सोनी के पास हुआ था। परासिया में बच्चों की मौत के मामले में डॉ. सोनी को गिरफ्तार किया जा चुका है।
मेडिकल कॉलेज में पंजीकरण खिड़की पर पर्ची बनवाते मरीज।
कम्पलीट कलेक्ट,
पॉइंट्स पॉइंट्स विस्तारFollow Usअखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर ने अपने चिकित्सा स्टाफ की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। संस्थान के कार्डियोलॉजी विभाग में अब डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ को हानिकारक एक्स-रे रेडिएशन से बचाने के लिए पोर्टेबल रेडिएशन बैरियर तैनात किए जाएंगे। संस्थान ने इसके लिए आधिकारिक निविदा जारी कर दी है।
Chandauli News:चंदौली के इलिया थाना क्षेत्र के डेहरी खुर्द गांव में जमीन विवाद को लेकर किसान को गोली मारने की सनसनीखेज घटना के दूसरे दिन सोमवार को गांव में सन्नाटा पसरा रहा। तनावपूर्ण हालात को देखते हुए गांव में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है।
फ्रेंड्स रिसीव, विस्तारFollow Usपंजाब सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर में लंबित परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी की गई है जिसके तहत एनओसी (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) की वैधता समाप्त हो चुकी परियोजनाओं के लिए अब दो साल का विस्तार दिया जाएगा। यह सुविधा विशेष रूप से वर्ष 2014 के बाद मंजूर परियोजनाओं पर लागू होगी।







