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️वीआईपी टास्क,चंबा। हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के अधिकारी और कर्मचारी अब मोबाइल एप के माध्यम से हाजिरी दर्ज करेंगे। निगम प्रबंधन के अनुसार मोबाइल एप से लगाई गई हाजिरी की जानकारी सीधे हेड ऑफिस तक पहुंचेगी। इससे कर्मचारियों की समयपालन व्यवस्था पर सीधी निगरानी रखी जा सकेगी और फील्ड वर्क सहित कार्यालयी कार्यों में पारदर्शिता आएगी।

पंजाब व हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ के सबसे बड़े मॉल में बम की सूचना से हड़कंप मच गया। इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 स्थित नेक्सस एलांते मॉल में बम होने की सूचना के बाद पुलिस विभाग अलर्ट हो गया और दल-बल के साथ मौके पर पहुंचा। चंडीगढ़ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, बम व डॉग स्क्वायड और ऑपरेशन सेल की टीमें भी मौके पर पहुंची और पूरे मॉल को खाली करवाया गया। इसके बाद पूरे मॉल का चप्पा-चप्पा खंगाला गया। हालांकि बाद में पता चला कि पूरी कार्रवाई एक मॉक ड्रिल थी। 26 जनवरी को लेकर पुलिस विभाग अलर्ट मोड पर है, इसलिए सर्तकता को परखने के लिए यह मॉक ड्रिल करवाई गई थी।

लाइक विन, सारठगों ने नई सिम लेने, परिवार से दूरी बनाने और एफडी व बैंक खाते के 73 लाख रुपये ट्रांसफर करने का दबाव बनाया। पीड़ित आरटीजीएस कराने ही वाले थे कि परिजनों की सतर्कता और पुलिस की समय पर कार्रवाई से उन्हें होटल से सुरक्षित निकाला गया।

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भिंडPublished by:अमर उजाला ब्यूरोUpdated Mon, 01 Sep 2025 12:12 PM IST

चंबा। वन मंडल चंबा में कशमल की जड़ों के दोहन को लेकर स्थानीय लोग व ठेकेदार आमने सामने हो गए हैं। अब तक ठेकेदार लोगों को दस रुपये प्रति किलो की दर से कशमल जड़ों का दाम दे रहे थे जबकि दवा कंपनियों को ऊंचे दामों पर बेच रहे थे। इसकी भनक लगते ही स्थानीय लोग दाम बढ़ाने की मांग पर अड़ गए हैं। अब वे दस रुपये की जबह 18 रुपये प्रति किलो दाम देने की मांग कर रहे हैं। यह दाम चुकाने के लिए ठेकेदार तैयार नहीं हाे रहे हैं। इसके चलते कशमल दोहन क्षेत्र में थम गया है। हालांकि, कुछ इलाकों में लोग इसके दोहन का विरोध भी कर रहे हैं। कुछ मात्रा में उन्होंने उखाड़ी गई कशमल को जलाया भी है। फिलहाल क्षेत्र के लोग अब दाम बढ़ाने की मांग पर अड़े हैं। ऐसे में यह मामला अब लोगों व ठेकेदार के बीच में फंस गया है। विभाग चाहकर भी इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। विभाग के कर्मचारी सही तरीके से कशमल दोहन पर निगरानी रख सकते हैं। ये जड़ें स्थानीय लोग किस दाम पर बेच रहे हैं और ठेकेदार आगे किस दाम पर बेच रहा है, इसमें उनका कोई लेना-देना नहीं है।

पॉइंट्स रिसीव,

सब्सक्राइब फ्रेंड्स अमर उजाला नेटवर्क, राजनांदगांवPublished by:Digvijay SinghUpdated Fri, 09 Jan 2026 05:33 PM IST

विस्तारFollow UsDantewada News: केंद्र की मोदी सरकार की ओर से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का नाम बदलने और उसमें संशोधन  के खिलाफ शनिवार को स्थानीय राजीव भवन दंतेवाड़ा में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान पीसीसी के संयुक्त महामंत्री उमाशंकर शुक्ला ने कहा मनरेगा कानून में परिवर्तन मोदी सरकार का श्रमिक विरोधी कदम है। यह महात्मा गांधी के आदर्शों पर कुठाराघात है, मजदूरों के अधिकारों को सीमित करने वाला निर्णय है।

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