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💢मासिक कैश💢सारबालोद में कांग्रेस ने झलमला तिराहे पर चक्काजाम कर किसानों के साथ अन्याय, धान खरीदी घोटाले, खनिज न्यास फंड के दुरुपयोग और पर्यावरण नुकसान को लेकर विरोध किया। इस दौरान घंटों हाईवे जाम रहा।
️सर्वे,सरगुजा जिला स्थित माँ महामाया एयरपोर्ट, दरिमा में लंबे समय से ठप पड़ी विमानन सेवाओं को पुनः प्रारंभ कराने की मांग को लेकर जिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के संयुक्त प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार को एयरपोर्ट परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने एयरपोर्ट अधिकारियों को प्रतीकात्मक रूप से कागज का विमान सौंपते हुए शासन-प्रशासन की उदासीनता के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया। पूर्व उपमुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव के निर्देश पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यह शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया।
कैश डिस्काउंट,
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदाUpdated Tue, 13 Jan 2026 12:08 AM IST
लाटघाट (आजमगढ़)। रौनापार थाना क्षेत्र में सोमवार को गबन के आरोपी मदरसा प्रबंधक पुलिस टीम को आता देखकर भागने लगा। इससे तबीयत बिगड़ गई। आरोपी की तबीयत खराब होने की जानकारी मिलने पर पुलिस लौट आई। वहीं परिजन प्रबंधक को निजी अस्पताल ले गए जहां से उन्हें रेफर कर दिया गया। इसके बाद उन्हें आजमगढ़ ले जाते समय प्रबंधक की रास्ते में मौत हो गई। वहीं मृतक के परिजनों ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया है, जबकि पुलिस ने सभी आरोपों को निराधार बताया है। इसके बाद परिजनों ने थाने के सामने शव को रखकर प्रदर्शन किया।
छोटा शेयर, सारअंबेडकरनगर में सुबह-सुबह जमीन को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। इसी समय वहां मौजूद एक अधेड़ अचानक जमीन पर गिरा और दम तोड़ दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।आगे पढ़ें पूरा अपडेट...
नया विन विस्तारFollow Usजिला पंचायत आगरा कार्यालय में सोमवार को आयोजित बोर्ड बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 59 करोड़ रुपये के अनुमानित बजट को सर्वसम्मति से पारित किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. मंजू भदौरिया ने की। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी प्रतिभा सिंह, अपर मुख्य अधिकारी उमेश चन्द्र सहित जिला पंचायत सदस्य उपस्थित रहे।
MaharashtraDonald Trumpविक्रमादित्य सिंह की फेसबुक पर टिप्पणीसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालRCB vs UPIranकौन है अरिहा शाह?बीवी ने मरवा डाला पतिCivic Pollsयूपी
बड़ा पैसे, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में बालाघाट नगरपालिका की बड़ी लापरवाही और गड़बड़ी का मामला सामने आया है। करीब 1 करोड़ 14 लाख 10 हजार रुपये की राशि ऐसे 133 हितग्राहियों को जारी कर दी गई, जिन्होंने आवास का निर्माण ही नहीं किया। अक्तूबर में मामला उजागर होने के बाद से नगर पालिका वसूली के लिए जूझ रही है।







