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💢प्लेटिनम वॉच💢विस्तारFollow Usखाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और किसानों की आय में दीर्घकालीन व स्थायी वृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केंद्र और राज्य सरकार मिलकर नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल–ऑयल पाम योजना को प्रभावी रूप से लागू कर रही हैं। इस योजना के तहत ऑयल पाम की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार के अनुदान के साथ-साथ राज्य शासन द्वारा अतिरिक्त (टॉप-अप) अनुदान भी दिया जा रहा है, जिससे किसानों को आर्थिक मजबूती मिल सके।

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विस्तारFollow Usछतरपुर जिले के बड़ामलहरा महाविद्यालय में कक्षाओं के भीतर रील बनाने कक मामला सामने आया है, जहां के मामले को गंभीरता से लेते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य (अंकुर तिवारी) ने त्वरित और सख्त कार्रवाई करते हुए संबंधित छात्राओं को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। साथ ही, समस्त छात्र-छात्राओं को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि भविष्य में इस प्रकार की अनुशासनहीन गतिविधि दोहराई न जाए।

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विस्तारFollow Usमध्यप्रदेश के बुराहनपुर शहर में देर रात गणेश प्रतिमा ले जा रहे एक युवक की प्रतिमा के नीचे दबने से दर्दनाक मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब खंडवा के हाटकेश्वर गणेश मंडल से आये युवक गणेश प्रतिमा को लालबाग रोड से लेकर जा रहे थे। इस दौरान करीब 15 फिट ऊंची प्रतिमा को सड़क के गड्ढों से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए रॉन्ग साइड से लेकर जाया जा रहा था। तभी तुलसी मॉल के पास सड़क में एक तरफ ढलान होने से भारी भरकम प्रतिमा पलट गई। इस दौरान प्रतिमा के साथ चल रहा खंडवा के नाई आवार क्षेत्र का युवक शशांक पिता प्रदीप जोशी उसके नीचे दब गया।

कर्णप्रयाग। सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत सिमली में ग्रामीणों ने ऊर्जा निगम की कार्यप्रणाली के प्रति नाराजगी जताई। सेनू के प्रधान दर्शन सिंह ने शिकायत की ग्रामीणों की बिजली नहीं आने की शिकायत पर बिजली कर्मी समस्या निस्तारित करने के बजाए खंभे पर लट्ठ मारने की सलाह देते हैं।

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ईज़ी उसहैत। गांव नौगवां नसीरनगर निवासी निर्भान सिंह यादव (40) पुत्र होशियार सिंह के बैल ने स्वामी पर ही हमला कर दिया। उसे पटक-पटककर मार डाला। सूचना पर पहुंची पुलिस को परिजनों ने पोस्टमॉर्टम कराने से मना कर दिया।

अमर उजाला ब्यूरोUpdated Tue, 13 Jan 2026 01:28 AM IST

वीआईपी विथड्रॉ, चरखी दादरी। जिले में शामलात भूमि पर वर्षों से बने मकानों में रह रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। जिला प्रशासन ने 31 मार्च 2004 या उससे पहले शामलात भूमि पर बने अवैध मकानों के नियमितीकरण के लिए पूरी प्रक्रिया की स्पष्ट समय-सीमा तय कर दी है।