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गेम रिसीव

💢विन ऐप💢सारभोपाल में 13 जनवरी को खेलो एमपी यूथ गेम्स की भव्य शुरुआत होगी, जिसमें वॉटर प्रोजेक्शन, लेजर शो और आतिशबाजी का आयोजन होगा। इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर के 1.50 लाख खिलाड़ी 28 खेलों में भाग लेकर अपनी प्रतिभा दिखाएंगे।

️कैश डिपॉजिट,भिवानी। लोहारू क्षेत्र के फरटिया भीमा की अनुसूचित जाति वर्ग की छात्रा दीक्षा के आत्महत्या का मामला एक बार फिर से गर्माने लगा है। इस मामले में कोर्ट पहले ही सख्त रुख अपनाकर पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट तलब कर चुकी है वहीं अब पीड़ित परिवार मुख्यमंत्री से मिलकर मामले की सीबीआई जांच की मांग उठाने की तैयारी में है। सोमवार को पीड़ित परिवार और जनसंगठनों के सदस्यों ने पूर्व कृषिमंत्री जेपी दलाल से उनके आवास पर मुलाकात कर मांग पत्र सौंपा।

अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुरPublished by:अनुज कुमारUpdated Fri, 21 Nov 2025 09:10 PM IST

प्लेटिनम ईज़ी, न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नालंदाPublished by:पटना ब्यूरोUpdated Mon, 12 Jan 2026 08:58 AM IST

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पंजाब में लोहड़ी की धूमHaryana Weatherनशा छुड़ाने के नाम पर लूटPhagwaraChandigarhरिकाॅर्डतोड़ ठंड से ठिठुरा चंडीगढ़PunjabChandigarh News

कम्पलीट डाउनलोड, न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बुरहानपुरPublished by:बुरहानपुर ब्यूरोUpdated Sat, 02 Aug 2025 09:26 PM IST

फ्रेंड्स लॉग इन सारUP Politics News:जिले के प्रभारी मंत्री एके शर्मा ने विपक्ष पर सियासी तंज किया। कहा कि विपक्ष की बात अब जनता नहीं सुनना चाहती है। नेताओं के बयान का जुमला समझा जा रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है।

विस्तारFollow Usमध्यप्रदेश के दो अलग-अलग जिलों में मंगलवार को हुए भीषण सड़क हादसों ने कई परिवारों को गहरे दुख में डाल दिया। भिंड में तेज रफ्तार कैंटर की टक्कर से पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि पन्ना में मंदिर से लौट रहे भाई-बहनों समेत तीन की जान चली गई। दोनों घटनाओं के बाद इलाके में शोक का माहौल है और पुलिस जांच में जुटी हुई है।

लॉग इन वीडियो, जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी प्रमुख अमित बघेल पर कथित हेट स्पीच का आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी और पुलिस जांच की निगरानी समेत अन्य मांगें करते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि चल रही आपराधिक जांच में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता और न ही किसी आरोपी की गिरफ्तारी का निर्देश दिया जा सकता है। इसके अलावा जांच के तरीके या वरिष्ठ अधिकारी की निगरानी जैसे निर्देश देना आपराधिक जांच के माइक्रो मैनेजमेंट जैसा होगा, जो कोर्ट के दायरे में नहीं आता।