कमेंट

वीआईपी कम्पलीट

💢बोनस💢अमर उजाला नेटवर्क, अंबिकापुरPublished by:अनुज कुमारUpdated Thu, 01 Jan 2026 04:24 PM IST

️नया टास्क,सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एपी सिंह के साथ महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजवर

अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़Published by:चमन शर्माUpdated Mon, 12 Jan 2026 09:34 PM IST

नया रिवॉर्ड्स, गोरखपुर ब्यूरोUpdated Mon, 12 Jan 2026 01:41 AM IST

विस्तारFollow Usनक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के अंतिम चरण में बालाघाट जिले में सुरक्षाबलों को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। समर्पित नक्सलियों से मिली पुख्ता सूचना के आधार पर सीआरपीएफ की 123 बटालियन ने शनिवार को रूपझर थाना क्षेत्र अंतर्गत दुगलई आमानाला के घने जंगलों में सघन तलाशी अभियान चलाकर नक्सलियों का एक विस्फोटक डंप बरामद किया। नक्सलियों ने इस डंप को प्लास्टिक केन में छिपाकर रखा था, जिसका इस्तेमाल सुरक्षाबलों को नुकसान पहुंचाने की साजिश के तहत किया जाना था।

विस्तारFollow Usमध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ अशोकनगर जिले के मुंगावली थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। यह कार्रवाई एक वायरल वीडियो और पीड़ित के शपथ पत्र के आधार पर की गई है। थाना प्रभारी जोगिंदर सिंह यादव ने बताया कि यह एफआईआर शुक्रवार को दर्ज की गई।

संवाद न्यूज एजेंसी, अंबालाUpdated Tue, 13 Jan 2026 12:52 AM IST

सुपर विज़िट, Donald TrumpIranCivic Pollsसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालविक्रमादित्य सिंह की फेसबुक पर टिप्पणीT20 WCRCB vs UPकौन है अरिहा शाह?बीवी ने मरवा डाला पतिWest Bengal

मासिक वीडियो कमेंटX😊अति सुंदर😎बहुत खूब👌अति उत्तम भाव👍बहुत बढ़िया..🤩लाजवाब🤩बेहतरीन🙌क्या खूब कहा😔बहुत मार्मिक😀वाह! वाह! क्या बात है!🤗शानदार👌गजब🙏छा गये आप👏तालियां✌शाबाश😍जबरदस्त

सारUttar Pradesh School Holidays:यूपी में कड़ाके की ठंड ने हाल-बेहाल कर रखा है। सर्द हवा और घने कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित है। बहराइच जिले से स्कूलों को लेकर अपडेट सामने आया है। जानें यहां कब खुलेंगे स्कूल?

सब्सक्राइब, अरावली पर्वतशृंखला के संरक्षण को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच शिव विधायक रविन्द्र सिंह भाटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक विस्तृत पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट की हालिया व्याख्या के आधार पर अपनाई जा रही 100 मीटर ऊंचाई संबंधी प्रशासनिक नीति पर पुनर्विचार की मांग की है। विधायक ने इसे केवल कानूनी व्याख्या का विषय नहीं, बल्कि उत्तर भारत के पर्यावरणीय भविष्य से जुड़ा गंभीर प्रश्न बताया है।