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💢डिपॉजिट कमेंट💢विस्तारFollow Usनई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों की प्री-बजट बैठक में  उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा शामिल हुए। ने मध्यप्रदेश का पक्ष रखा। उन्होंने बैठक में मध्य प्रदेश का पक्ष रखते हुए कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में जनकल्याणकारी योजनाओं और केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए पर्याप्त बजटीय प्रावधान किए गए हैं और प्रदेश का वित्तीय प्रबंधन लगातार बेहतर हुआ है। देवड़ा ने वर्ष 2028 में उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ महापर्व के लिए 20 हजार करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की मांग की। उन्होंने कहा कि सिंहस्थ में देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं और उनकी सुविधा के लिए सड़क, घाट, पुल, ठहरने की व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं का विकास जरूरी है। इसके लिए पहले ही 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक के कार्य स्वीकृत किए जा चुके हैं।

️प्लेटिनम विज़िट,संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरीUpdated Tue, 13 Jan 2026 01:18 AM IST

मध्यप्रदेश के बुराहनपुर जिले की खकनार पुलिस को थाना STF भोपाल के वांटेड बदमाशों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हाथ लगी है। हालांकि इस दौरान पुलिस को कड़ी मशक्कत करना पड़ी। आरोपियों की धर पकड़ के दौरान उनके साथी भी वहां आ पहुंचे और सभी ने पुलिस के साथ ही गुंडागर्दी करते हुए थाना प्रभारी और पुलिस कर्मचारियों के साथ मारपीट कर दी। हमले में पुलिसकर्मियों को चोटें आईं। बदमाशों ने वर्दी तक फाड़ी दी। यही नहीं पुलिस के शासकीय वाहन को रुकवाकर, उसकी चाबी निकालकर भागने की कोशिश भी की गई। हालांकि इस दौरान खकनार पुलिस ने कड़ी मशक्कत कर उनकी इस कोशिश को नाकाम बना दिया।

वीडियो कम्पलीट, पंजाब में लोहड़ी की धूमHaryana Weatherनशा छुड़ाने के नाम पर लूटPhagwaraChandigarhरिकाॅर्डतोड़ ठंड से ठिठुरा चंडीगढ़PunjabChandigarh News

अमर उजाला नेटवर्क, बीजापुरPublished by:अनुज कुमारUpdated Mon, 12 Jan 2026 06:21 PM IST

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संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बाUpdated Tue, 13 Jan 2026 12:08 AM IST

इनवाइट, हरियाणा में अवैध खनन को रोकने के लिए सख्ती होगी। प्रदेश में अवैध खनन को रोकने के लिए दूसरे राज्यों के पास बॉर्डर पर नाके लगेंगे। खनन विभाग में पर्याप्त कर्मी नहीं हैं। इस कारण से पुलिस विभाग से डेपुटेशन पर 39 पुलिस कर्मी मांगे गए हैं, जिससे अवैध खनन की निगरानी और बेहतर हो सके।

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