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💢गेम💢पिता ने दी गांव के ही 5 लोगों के खिलाफ तहरीर, प्राथमिकी दर्ज

️अल्ट्रा बोनस,सारBharatpur News: भरतपुर के भुसावर में पीएनबी शाखा में एसीबी ने रिश्वतखोरी का खुलासा किया। लोन पास कराने के बदले ₹1.50 लाख लेते एग्रीकल्चर मैनेजर भगवत प्रसाद सैनी और उसके रिश्तेदार को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। पूछताछ जारी है।

बदायूं। किसानों ने खेतों के चारों ओर लोहे के तारों से तारबंदी की हुई है, कुछ ने तो अपने खेत की मेड़ों पर लोहे के टिनशेड भी लगा रखे हैं, बावजूद इसके छुट्टा पशु इन्हें तोड़कर खेतों में घुस फसल नष्ट कर जा रहे हैं। मजबूरी में किसानों को भीषण सर्दी में खेतों में घूमकर और मचानों पर जागकर पहरा देना पड़ रहा है। खेत की रखवाली के दौरान छुट्टा पशु हमलावर भी हो जाते हैं, ऐसे में उन्हें अपनी जान का भी खतरा रहता है।

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सारमुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि सुशासन का मतलब केवल कागजी औपचारिकता नहीं, बल्कि उसका असर आम लोगों के जीवन में और अधिकारियों के कामकाज में साफ नजर आना चाहिए।

हल्दौर में बिलाई के पास सड़क दुर्घटना में मरने वाले ​शिवम का फाइल फोटो।

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स्टूडेंट कमाई, सारबांग्लादेश में हाल के वर्षों में हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हिंसा और हत्याओं की घटनाएं लगातार चिंता का विषय बनी हुई हैं। देश की कुल आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी कम होने के बावजूद वे बार-बार हमलों, लूटपाट, अपहरण और लक्षित हत्याओं का शिकार हो रहे हैं।

कम्पलीट सर्वे राजस्थान के सीकर जिले के नेहरा की ढाणी गांव के रहने वाले स्व. सुरेंद्र का शव मृत्यु के 56 दिन बाद शुक्रवार सुबह दुबई से जयपुर पहुंचेगा। 33 वर्षीय सुरेंद्र 27 जुलाई को रोजगार के लिए जयपुर से दुबई गए थे। लेकिन 2 अगस्त को उनकी अबूधाबी (यूएई) में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद भी उनका शव भारत नहीं भेजा गया और दुबई में ही रोक लिया गया। छोटे भाई सुरजीत सिंह के दुबई जाकर डीएनए सैंपल देने के बावजूद यूएई पुलिस और भारतीय दूतावास की ओर से 19 सितंबर को कहा गया कि शव को भारत भेजने में अभी एक महीना या उससे भी अधिक समय लग सकता है।

बीजापुर में कांग्रेस नेता विमल सुराना ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता में केंद्र की मोदी सरकार पर मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) में बड़े बदलाव कर गरीबों के काम करने और मजदूरी पाने के अधिकार को छीनने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों को काम की कानूनी गारंटी थी और मांग करने पर 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराना अनिवार्य था। लेकिन अब यह अधिकार समाप्त हो गया है और सरकार की मर्जी से काम मिलेगा।

नया पैसे, जिला पंचायत के सभागार में हुई बोर्ड बैठक में मौजूद सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष व अ​धिकार