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️दैनिक विन,माई सिटी रिपोर्टर, देहरादूनPublished by:रेनू सकलानीUpdated Tue, 13 Jan 2026 08:00 AM IST

मध्य प्रदेश के भिंड जिले से एक शर्मनाक मामला सामने आया है। गुरुवार को एक सरकारी स्कूल के शिक्षक को छात्राओं को कथित तौर पर अश्लील वीडियो दिखाने और उन्हें गलत तरीके से छूने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। शिक्षक पर ये आरोप छात्राओं के अभिभावकों ने लगाए।

बड़ा डाउनलोड, अमर उजाला नेटवर्क, बिजनौरPublished by:मोहम्मद मुस्तकीमUpdated Mon, 12 Jan 2026 11:55 PM IST

पंजाब में लोहड़ी की धूमHaryana Weatherनशा छुड़ाने के नाम पर लूटPhagwaraChandigarhरिकाॅर्डतोड़ ठंड से ठिठुरा चंडीगढ़PunjabChandigarh News

विस्तारFollow Usजिले के होनहार युवा क्रिकेटर कार्तिक शर्मा ने आईपीएल ऑक्शन में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे जिले का नाम रोशन किया है। आईपीएल ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स ने कार्तिक शर्मा को 14 करोड़ 20 लाख रुपये की बड़ी बोली लगाकर अपनी टीम में शामिल किया, जिससे पूरे भरतपुर में खुशी और गर्व की लहर दौड़ गई।

एशिया की सबसे बड़ी महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में पेट्रोल-डीजल चोरी बढ़ी, सेना ने 40 गांवों को चेतावनी पत्र जारी कर अवैध प्रवेश पर व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की, संतरी हथियार के साथ तैनात रहेंगे।

टास्क कैश, EOW ने मांगा अनवर ढेबर और केके श्रीवास्तव का प्रोडक्शन वारंट- फोटो : अमर उजाला

छोटा गेट न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बुरहानपुरPublished by:बुरहानपुर ब्यूरोUpdated Sat, 02 Aug 2025 09:26 PM IST

कमेंटकमेंटX😊अति सुंदर😎बहुत खूब👌अति उत्तम भाव👍बहुत बढ़िया..🤩लाजवाब🤩बेहतरीन🙌क्या खूब कहा😔बहुत मार्मिक😀वाह! वाह! क्या बात है!🤗शानदार👌गजब🙏छा गये आप👏तालियां✌शाबाश😍जबरदस्त

कम्पलीट, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 के अवसर पर मध्यप्रदेश सरकार ने जेलों में बंद आजीवन कारावास के बंदियों को बड़ी राहत दी है। जेल विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश की विभिन्न जेलों में बंद कुल 481 आजीवन दंडित बंदियों के मामलों पर विचार किया गया, जिनमें से 87 बंदियों को समयपूर्व रिहाई के लिए पात्र पाया गया है। वहीं, 394 बंदियों को निर्धारित शर्तें पूरी न होने के कारण अपात्र घोषित किया गया है। यह निर्णय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की संबंधित धाराओं के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया गया है। राज्य सरकार ने अपने पूर्व आदेश के तहत गठित प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक प्रकरण में कानूनी प्रावधानों, बंदियों के आचरण, अपराध की पृष्ठभूमि और अन्य तथ्यों का गहन परीक्षण किया।