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बदायूं। किसानों ने खेतों के चारों ओर लोहे के तारों से तारबंदी की हुई है, कुछ ने तो अपने खेत की मेड़ों पर लोहे के टिनशेड भी लगा रखे हैं, बावजूद इसके छुट्टा पशु इन्हें तोड़कर खेतों में घुस फसल नष्ट कर जा रहे हैं। मजबूरी में किसानों को भीषण सर्दी में खेतों में घूमकर और मचानों पर जागकर पहरा देना पड़ रहा है। खेत की रखवाली के दौरान छुट्टा पशु हमलावर भी हो जाते हैं, ऐसे में उन्हें अपनी जान का भी खतरा रहता है।
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इस्लामनगर। पंजाब से थार में रखकर लाई जा रही अवैध शराब बिसौली में घेराबंदी कर पुलिस ने पकड़ ली। आरोपी कार छोड़कर मौके से भाग गए। पुलिस कार को थाने ले गई। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है।
सारमनेन्द्रगढ़-भरतपुर-चिरमिरी जिले के विकासखंड खड़गवां से आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने ‘जर्नी ऑफ सेनिटेशन हाइजिन’ (जोश) कार्यक्रम का हरी झंडी दिखाकर औपचारिक शुभारंभ किया।
रिवॉर्ड्स गेम, बीकानेर में भारतीय परिवहन मजदूर संघ के 26वें त्रैवार्षिक अखिल भारतीय अधिवेशन का शुभारंभ शनिवार को गंगाशहर स्थित आदर्श विद्या मंदिर में हुआ। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने मजदूरों की भूमिका, आर्थिक प्रगति तथा स्वदेशी के महत्व पर अपने विचार रखे।
मोबाइल सारBharatpur News: भरतपुर के सेवर थाना क्षेत्र में झाड़ियों में नवजात शिशु मिलने से सनसनी फैल गई। बच्चे के मुंह पर कपड़ा बंधा था और शरीर पर खरोंच के निशान थे। ग्रामीणों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां बच्चा आईसीयू में भर्ती है। पुलिस जांच में जुटी है।
राजधानी भोपाल के नगर निगम संचालित स्लॉटर हाउस से जुड़े एक गंभीर मामले ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पशु चिकित्सक के प्रमाणपत्र के आधार पर करीब 26 टन मांस मुंबई भेजा गया था, जिसकी जांच में बाद में गोमांस होने की पुष्टि हुई है। हैरानी की बात यह है कि दस्तावेजों में इसे भैंस का मांस बताया गया था। जानकारी के अनुसार नगर निगम के पशु चिकित्सक द्वारा जारी प्रमाणपत्र के आधार पर मांस को स्लॉटर हाउस से बाहर ले जाने की अनुमति दी गई। दिसंबर 2025 के मध्य में जारी इस प्रमाणपत्र में यह उल्लेख किया गया था कि तय मानकों के अनुसार पशुओं का वध किया गया है और मांस मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। इसी आधार पर मांस को फ्रीज कर कंटेनरों में भरकर मुंबई रवाना किया गया। अब इस मामले में भोपाल नगर निगम की भूमिका ही सवालों के घेरे में हैं।
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