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💢अर्न कमेंट💢मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले के बैहर में मंगलवार दोपहर एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई। समनापुर चौक पर एक युवक ने बीच बाजार में युवती का गला रेतकर हत्या कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें आरोपी चाकू से लगातार वार करता नजर आ रहा है। मौके पर कई लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने आरोपी को रोकने की हिम्मत नहीं दिखाई।

️डिस्काउंट कैश,न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अजमेरPublished by:अजमेर ब्यूरोUpdated Sat, 20 Dec 2025 04:36 PM IST

गोरखपुर ब्यूरोUpdated Tue, 13 Jan 2026 12:46 AM IST

प्लेटिनम वॉच, वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वाशिंगटनPublished by:शिव शुक्लाUpdated Wed, 27 Aug 2025 07:57 AM IST

उत्तर प्रदेश भूसंपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपीरेरा) ने सोमवार को प्रदेश के छह जिलों में 4100 करोड़ रुपये के 12 रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन प्रोजेक्टों में 7100 से अधिक आवासीय और कॉमर्शियल इकाइयां बनेंगी। इनमें सबसे अधिक निवेश गौतमबुद्ध नगर में होगा। यहां के तीन प्रोजेक्ट में 2460 करोड़ रुपये का निवेश होगा। वहीं आगरा में भी 201 करोड़ के आवासीय प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है जिसमें 949 फ्लैट बनेंगे।

पिपरहवा चौराहा। तुलसीपुर-हरैया मार्ग पर खैरी भट्टा के पास ट्रक को ओवरटेक करने के चक्कर में शनिवार शाम करीब 5:30 बजे ट्रैक्टर-ट्रॉली पलट गई। हादसे में तुलसीपुर क्षेत्र के ग्राम कल्यानपुर निवासी सुरेश कुमार वर्मा (32) की मौत हो गई। हादसे में गांव के ही ट्रैक्टर चालक रामसेवक गंभीर रूप से घायल हो गए। रामसेवक को सीएचसी तुलसीपुर में भर्ती कराया गया है।

सारघटना रविवार तड़के हुई, जब दोनों चीते जंगल पार कर हाईवे क्रॉस कर रहे थे। वन विभाग और पुलिस टीम मौके पर पहुंची, लेकिन पूरी कार्रवाई वन विभाग की निगरानी में हुई। मृत चीते को पोस्टमॉर्टम के लिए कूनो भेज दिया गया है। दू

मेगा कमाई, सारMeerut News: कपसाड़ कांड में सुनीता की हत्या और उनकी बेटी रूबी के अपहरण के मामले रविवार शाम को पारस सोम को सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। यहां से 14 दिन की रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

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कैश क्लिक, पूर्व शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह एवं जिला कांग्रेस सरगुजा के जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने शनिवार को राजीव भवन अंबिकापुर में पत्रकार वार्ता करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने वर्ष 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित कर ग्रामीण मजदूरों को काम की संवैधानिक गारंटी दी थी, जिससे अब तक 180 करोड़ से अधिक कार्यदिवस सृजित हुए और 10 करोड़ से ज्यादा परिसंपत्तियों का निर्माण हुआ।