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💢डिपॉजिट स्टूडेंट💢अमृतसर से हावड़ा जा रही पंजाब मेल में सोमवार को ट्रेन की सीट पर बैठने के विवाद को लेकर कुछ लोगों ने एक यात्री पर चाकू और पत्थर से हमला कर दिया। बीच-बचाव करने वाले यात्रियों को भी हमलावरों ने धमकाया।

️वेरिफाई वॉच,

अमर उजाला ब्यूरोUpdated Mon, 12 Jan 2026 11:09 PM IST

वीडियो गेम,

-बलरामपुर के एमपीपी इंटर कॉलेज में मतदाता सूची पढ़कर सुनाते बीएलओ ।-संवाद

Donald TrumpIranCivic Pollsसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालविक्रमादित्य सिंह की फेसबुक पर टिप्पणीT20 WCRCB vs UPकौन है अरिहा शाह?बीवी ने मरवा डाला पतिWest Bengal

जलबेड़ा गांव में खेत में खड़ी सरसों व बरसीम की फसल। संवाद

डिस्काउंट पॉइंट्स, Donald TrumpIranCivic Pollsसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालविक्रमादित्य सिंह की फेसबुक पर टिप्पणीT20 WCRCB vs UPकौन है अरिहा शाह?बीवी ने मरवा डाला पतिWest Bengal

डायमंड ऑफर बलिया। शनिवार को विकास भवन में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से न्याय की गुहार करने पहुंची पीड़िता ने घर को टूटने से बचाने की बात कहते हुए पैर पकड़ लिया। बताया छोटी बच्ची के साथ रहती हूं। अब हम कहां जाएंगे। दरअसल वह कटहल नाला से अतिक्रमण हटाने के लिए हुए चिह्नांकन के विरोध में अपनी बात रख रही थी।

आंवला। किसानों ने इफको पर वादाखिलाफी और भूदाताओं को रोजगार नहीं देने का आरोप लगाया है। इसको लेकर सोमवार को एसडीएम कार्यालय में भाकियू टिकैत, इफको प्रतिनिधि व तहसीलदार के बीच काफी देर तक वार्ता हुई। सभी पक्षों को सुनने के बाद अब अगली बैठक दो सप्ताह बाद होगी।

डाउनलोड विथड्रॉ, बैरिया। अतिरिक्त सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों, सुपरवाइजरों के एकदिवसीय प्रशिक्षण में सहायक निर्वाचन अधिकारी/ उप जिलाधिकारी बैरिया आलोक प्रताप सिंह ने टिप्स दिए। एसआईआर में शेष मैपिंग कराने के लिए 17374 मतदाताओं को तत्काल नोटिस रिसीव करने का निर्देश बीएलओ को जारी किया है। साथ ही सुपरवाइजरों को यह देखने का निर्देश दिया है कि नोटिस संबंधित लोगों के पास पहुंच रही है या नहीं। वहीं, अतिरिक्त सहायक पंजीकरण अधिकारियों को दावे और आपत्तियों को तत्काल निस्तारित करने का निर्देश दिया और कहा कि किसी भी मतदाता को नोटिस देते समय यह ध्यान रहना चाहिए कि कम से कम एक सप्ताह का मौका मतदाता को दावा और आपत्ति के लिए मिले। उप जिलाधिकारी ने बताया कि मैपिंग के प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड के अलावा एक अतिरिक्त प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। तहसील से जारी सामान्य निवास प्रमाण पत्र स्वीकार्य नहीं होगा। अपर जिलाधिकारी कार्यालय से जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र ही इसमें स्वीकार्य होगा। स्पष्ट किया कि फिलहाल तो स्थायी प्रमाण पत्र नहीं बनता है, लेकिन कुछ वर्ष पहले तक एडीएम स्तर से स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनता था। वही प्रमाण पत्र मान्य होगा। उप जिलाधिकारी ने बताया कि अन्य विकल्प भी उपलब्ध है। इसकी चर्चा नोटिस में की गई है। उसमें से किसी एक प्रमाण पत्र को देना पड़ेगा। इसके अलावा सहायक अतिरिक्त पंजीकरण अधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है कि प्रमाण पत्र का सत्यापन करें या ऐसे ही स्वीकार कर लें। उप जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधानों, समाज के जागरूक लोगों से इस कार्य में सहयोग लेने का निर्देश मातहतों को दिया है।

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