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💢पुराना डाउनलोड💢आगरा। आगरा विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना अटलपुरम में फेज-2 में सेक्टर 4, 5, 6 और 7 के 518 भूखंडों की खरीद के लिए 654 दावेदार हैं। कुल 673 आवेदन आए थे। सोमवार को जांच के बाद 654 रह गए। 18 आवेदकाें ने आवेदन वापस लिए हैं जबकि दो आवेदक अपात्र मिले हैं।
️पुराना इनाम,न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सिरोही/जोधपुरPublished by:सिरोही ब्यूरोUpdated Tue, 25 Nov 2025 09:47 PM IST
लांजी क्षेत्र की ग्राम पंचायत टेमनी के चौंदाटोला गांव में छत्रपति संभाजी महाराज की प्रतिमा स्थापना को लेकर विवाद शुक्रवार रात उस वक्त बढ़ गया, जब प्रतिमा स्थल पर बने कॉलम तोड़ दिए गए। घटना के बाद कुनबी और मरार समाज के लोग आमने-सामने आ गए, जिससे गांव में तनावपूर्ण स्थिति बन गई। पुलिस बल तैनात कर हालात पर नजर रखी जा रही है।
डिपॉजिट ऑफर, सारBarmer News: बाड़मेर में पुलिस ने अवैध एमडी ड्रग फैक्टरी का भंडाफोड़ कर करीब 40 किलो एमडी और भारी मात्रा में रसायन जब्त किए। मकान मालिक गिरफ्तार, मास्टरमाइंड समेत तीन आरोपी फरार हैं। पुलिस नेटवर्क की जांच में जुटी है।
सारBaran Accident: बारां के मंडोला के पास तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मार दी, जिसमें दो लोगों की मौके पर मौत हो गई और तीन गंभीर रूप से घायल हुए। सभी कार सवार कोटा से शादी समारोह से लौट रहे थे। घायलों को उपचार के लिए कोटा रेफर किया गया।
विस्तारFollow Usकांग्रेस शासन में भूपेश बघेल सरकार के दौरान खोले गए स्वामीआत्मानंद स्कूल निपनिया में विधायक इन्द्र साव ने आकस्मिक निरीक्षण किया, जिसमें भारी अनियमितताएं सामने आईं। स्कूल में शौचालय और कक्षाओं में गंदगी पाई गई, अवैध शुल्क वसूली की जानकारी मिली और संस्था के प्राचार्य बिना सूचना स्कूल से अनुपस्थित मिले। इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए विधायक ने दूरभाष पर कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी को पूरे मामले से अवगत कराया और जांच व कार्रवाई की मांग की।
ट्रांसफर लाइक, अमर उजाला नेटवर्क, भाटापाराPublished by:Digvijay SinghUpdated Fri, 14 Nov 2025 01:44 PM IST
कैश कलेक्ट 😊अति सुंदर😎बहुत खूब👌अति उत्तम भाव👍बहुत बढ़िया..🤩लाजवाब🤩बेहतरीन🙌क्या खूब कहा😔बहुत मार्मिक😀वाह! वाह! क्या बात है!🤗शानदार👌गजब🙏छा गये आप👏तालियां✌शाबाश😍जबरदस्त
विन ऑफर, सारराजस्थान सरकार द्वारा बाड़मेर और बालोतरा जिलों की सीमाओं में किए गए फेरबदल से पश्चिमी राजस्थान में सियासी घमासान मच गया है। कांग्रेस ने इसे जनविरोधी बताते हुए विरोध शुरू कर दिया, जबकि भाजपा इसे प्रशासनिक संतुलन का फैसला बता रही है।







