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💢बड़ा ऑफर💢सारपुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हाल ही में मजिस्ट्रेट द्वारा एक आरोपी की जमानत याचिका खारिज किए जाने के चलते पुलिस इस घटना को उससे जोड़कर भी जांच रही है।
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नया क्लिक, राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर बरेली छावनी परिषद (कैंट बोर्ड) की ओर से सोमवार को मिनी मैराथन का भव्य आयोजन किया गया। कैंट स्थित मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में कैंट विधायक संजीव अग्रवाल, लेफ्टिनेंट जनरल जीओसी डीजी मिश्रा और छावनी परिषद की सीईओ डॉ. तनु जैन ने हरी झंडी दिखाकर मिनी मैराथन की शुरुआत की।
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बरेली में थाना बारादरी पुलिस ने रुहेलखंड मेडिकल कॉलेज के पास एक बोरी में चाइनीज मांझा लेकर जा रहे युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में आरोपी ने अपना फैसल बताया। वह शहर के काकर टोला मोहल्ले का रहने वाला है। उसने बताया कि करीब साढ़े 12 किलो मांझा उसके पास है, जो उसने ही तैयार किया था। बाजार में बिक्री करने की फिराक में था। उससे पहले ही पुलिस ने उसे दबोच लिया।
लाइक इंस्टेंट, विस्तारFollow Usउन्नाव रेप केस में न्यायालय के फैसले और अंकिता भंडारी हत्याकांड में भाजपा नेताओं के नाम सामने आने के बाद निष्पक्ष जांच एवं सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर महिला कांग्रेस सरगुजा ने शहर में कैंडिल मार्च निकाला और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। शहर जिलाध्यक्ष सीमा सोनी ने आरोप लगाया कि महिलाओं के विरुद्ध गंभीर अपराधों में लिप्त आरोपियों को संरक्षण मिलने से समाज में गलत संदेश जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार का यह रवैया महिला अपराधों को बढ़ावा देने वाला है। घड़ी चौक पर मोमबत्ती जलाकर महिला कांग्रेस ने अपना आक्रोश व्यक्त किया।कार्यक्रम में संध्या रवानी, गीता प्रजापति, रुही गजाला, प्रीति सिंह सहित बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं।
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अयोध्या। सिविल लाइन स्थित गांधी पार्क में कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) से राष्ट्र पिता महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने के विरोध में उपवास रखा। योजना के प्रारूप में किए जा रहे बदलावों के विरोध में एक दिवसीय उपवास रखा गया। जिला अध्यक्ष चेत नारायण सिंह ने कहा कि मनरेगा केवल एक योजना नहीं, बल्कि ग्रामीण भारत की जीवनरेखा है। मनरेगा के प्रारूप में बदलाव और गांधी जी का नाम हटाने की मंशा यह दर्शाती है कि केंद्र सरकार की नीयत और नीति दोनों ही मजदूर-किसान विरोधी हैं।
शेयर ईज़ी, मुंबईPublished by:मार्केटिंग डेस्कUpdated Sun, 11 Jan 2026 05:11 PM IST







