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💢दैनिक ट्रांसफर💢विस्तारFollow Usमध्य प्रदेश में एक बार फिर सर्दी ने तीखा रुख अख्तियार कर लिया है। ग्वालियर, चंबल, सागर और रीवा संभाग के इलाके शीत लहर की चपेट में हैं। रविवार को ग्वालियर और दतिया समेत प्रदेश के 7 जिलों में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया गया है। सुबह के समय प्रदेश के 20 से अधिक जिले घने से मध्यम कोहरे में लिपटे रहे। मौसम विभाग का कहना है कि अगले दो दिन दिन-रात के तापमान में उतार-चढ़ाव बना रहेगा, लेकिन तीन दिन बाद फिर कड़ाके की ठंड लौटने के आसार हैं।
️लॉग इन,चंबा। जिले में कड़ाके की ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। सुबह के समय खेतों, खुले स्थानों और वाहनों के शीशों पर घना कोहरा जम रहा है। हाड़ कंपा देने वाली ठंड के कारण आम जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है और सुबह की सैर पर निकलने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
विस्तारFollow Usभागलपुर में लगातार बढ़ते अतिक्रमण और उससे उत्पन्न हो रही गंभीर यातायात समस्या को लेकर जिला प्रशासन ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है। शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने और आम लोगों को जाम से राहत दिलाने के उद्देश्य से गुरुवार को लोहिया पुल से लेकर ततारपुर चौक तक व्यापक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और सड़क किनारे अवैध रूप से दुकानें लगाने वाले दुकानदारों में अफरा-तफरी का माहौल देखने को मिला।
कमाई लाइक, गाजियाबाद ब्यूरोUpdated Sun, 11 Jan 2026 10:36 PM IST
चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरोUpdated Sun, 11 Jan 2026 07:40 PM IST
चंडीगढ़। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग के किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए अनुदान देने का निर्णय लिया है। इस श्रेणी के किसान 15 जनवरी तक अनुदान पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
अमर उजाला ब्यूरोUpdated Tue, 13 Jan 2026 01:28 AM IST
मासिक कलेक्ट, अमर उजाला नेटवर्क, हरियाणाPublished by:निवेदिता वर्माUpdated Mon, 12 Jan 2026 09:08 AM IST
गेट ट्रांसफर
गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 के अवसर पर मध्यप्रदेश सरकार ने जेलों में बंद आजीवन कारावास के बंदियों को बड़ी राहत दी है। जेल विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश की विभिन्न जेलों में बंद कुल 481 आजीवन दंडित बंदियों के मामलों पर विचार किया गया, जिनमें से 87 बंदियों को समयपूर्व रिहाई के लिए पात्र पाया गया है। वहीं, 394 बंदियों को निर्धारित शर्तें पूरी न होने के कारण अपात्र घोषित किया गया है। यह निर्णय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की संबंधित धाराओं के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया गया है। राज्य सरकार ने अपने पूर्व आदेश के तहत गठित प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक प्रकरण में कानूनी प्रावधानों, बंदियों के आचरण, अपराध की पृष्ठभूमि और अन्य तथ्यों का गहन परीक्षण किया।
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