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💢स्टूडेंट अर्न💢जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी प्रमुख अमित बघेल पर कथित हेट स्पीच का आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी और पुलिस जांच की निगरानी समेत अन्य मांगें करते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि चल रही आपराधिक जांच में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता और न ही किसी आरोपी की गिरफ्तारी का निर्देश दिया जा सकता है। इसके अलावा जांच के तरीके या वरिष्ठ अधिकारी की निगरानी जैसे निर्देश देना आपराधिक जांच के माइक्रो मैनेजमेंट जैसा होगा, जो कोर्ट के दायरे में नहीं आता।

️वीडियो,वाराणसी ब्यूरोUpdated Sun, 11 Jan 2026 01:30 AM IST

खजुराहो में 16 से 22 दिसंबर तक आयोजित होने वाले खजुराहो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को लेकर आयोजक और अभिनेता राजा बुंदेला ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली से भोपाल तक मंत्रियों को आमंत्रित किया गया है, लेकिन कोई आए या न आए, उन्हें जबरन लाना संभव नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आयोजक के तौर पर वह केवल निमंत्रण दे सकते हैं, सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं और महोत्सव की जानकारी साझा कर सकते हैं। वहीं, फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने खजुराहो आ रहे अभिनेता अनुपम खेर ने फ्लाइट रद्द होने पर वीडियो के जरिए अपना पक्ष रखा।

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त और आयुक्त की नियुक्ति के मापदंड को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। जस्टिस एनके व्यास की सिंगल बेंच ने याचिका खारिज करने के साथ ही नियुक्ति पर लगी रोक भी हटा दी।

सारशहीद प्रधान आरक्षक बुधराम कोरसा की पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। साथ ही भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में वक्ताओं ने संकल्प मार्च 2026 के अंतर्गत क्षेत्र को नक्सल-मुक्त बनाने के लक्ष्य की चर्चा की।

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वीडियो फ्रेंड्स वाराणसी ब्यूरोUpdated Sun, 11 Jan 2026 01:35 AM IST

छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में एक दिन पहले यानि 15 नवंबर शनिवार से धान खरीदी शुरू हो गई है। पहले दिन कर्मचारियों के हड़ताल के कारण कई केन्द्र में धान खरीदी नहीं हो सकी है। ऐसे में अब जिला प्रशासन जिले में एस्मा लागू कर दिया है। कलेक्टर रणबीर शर्मा ने बताया कि धान खरीदी कार्य में किसी भी प्रकार का व्यवधान, देरी या लापरवाही बिल्कुल स्वीकार्य नहीं होगी। शासन ने धान खरीदी जैसे अति आवश्यक कार्य को जारी रखने के लिए आवश्यक सेवा संरक्षण कानून (एस्मा) लागू कर दिया है, जिसके तहत शासन ने सख्त चेतावनी भी जारी की है।

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