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💢डाउनलोड💢विस्तारFollow Usमध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने वर्ष 2026 की हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षाओं के कार्यक्रम में बदलाव करते हुए संशोधित टाइमटेबल जारी कर दिया है। नए शेड्यूल में न सिर्फ परीक्षाओं की तारीखें बदली गई हैं, बल्कि कुछ विषयों का क्रम भी पुनः निर्धारित किया गया है। बोर्ड का कहना है कि यह बदलाव छात्रों की सुविधा और व्यवस्थागत कारणों को ध्यान में रखकर किया गया है।
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भिंडPublished by:अर्पित याज्ञनिकUpdated Tue, 23 Sep 2025 01:20 PM IST
सारबांग्लादेश में हाल के वर्षों में हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हिंसा और हत्याओं की घटनाएं लगातार चिंता का विषय बनी हुई हैं। देश की कुल आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी कम होने के बावजूद वे बार-बार हमलों, लूटपाट, अपहरण और लक्षित हत्याओं का शिकार हो रहे हैं।
विस्तारFollow Usभरतपुर में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के बढ़ते दबाव से नाराज बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) ने सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। देर शाम दर्जनों बीएलओ कलेक्ट्रेट पहुंचे और एसआईआर कार्य के अत्यधिक लोड तथा अधिकारियों के कथित तानाशाही व्यवहार के खिलाफ नारेबाजी की। बाद में प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याएं बताईं।
गेट कम्पलीट, सारबीजापुर जिले में माओवादी विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों द्वारा चलाए जा रहे एरिया डॉमिनेशन ऑपरेशन के दौरान बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है।सीआरपीएफ की 214वीं वाहिनी की टीम एफओबी कांडलापर्ती-2 से क्षेत्र में गश्त एवं सर्च ऑपरेशन के लिए निकली थी।
रजिस्टर साइन अप विस्तारFollow Usजिले के सुरपुरा गांव में ज्ञान सिंह जाटव के साथ हुई मारपीट और कथित बंधक बनाकर पेशाब पिलाने की घटना को लेकर अब भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी भी मैदान में उतर आई हैं। भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र विद्रोही और आजाद समाज पार्टी के दतिया जिले के पूर्व प्रत्याशी दामोदर यादव अर्जद्धपुरा पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और पूरे मामले की जानकारी ली। दोनों नेताओं ने पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया कि भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी न्याय की लड़ाई साथ मिलकर लड़ेगी। उन्होंने कहा कि दलित समाज पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
सारफिलहाल दस्तावेज़ न होने के कारण गोविंद को छिंदवाड़ा के बालगृह भेजा गया है। आरोपी पर बाल श्रम और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें 3 महीने से 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान है।
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