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💢ट्रांसफर ऑनलाइन💢सारभोपाल में 13 जनवरी को खेलो एमपी यूथ गेम्स की भव्य शुरुआत होगी, जिसमें वॉटर प्रोजेक्शन, लेजर शो और आतिशबाजी का आयोजन होगा। इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर के 1.50 लाख खिलाड़ी 28 खेलों में भाग लेकर अपनी प्रतिभा दिखाएंगे।
️विथड्रॉ कमाई,तालाब पर अवैध कब्जे को लेकर प्रदर्शन करते ग्रामीण। संवाद
विस्तारFollow Usजिले के सटई थाना क्षेत्र के विजयपुर गांव से एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां मछली पकड़ने के दौरान जाल निकालने के प्रयास में एक मछुआरे की तालाब में डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजनों ने उसके साथी मछुआरे पर लापरवाही बरतने और जान-बूझकर जोखिम में डालने के गंभीर आरोप लगाए हैं।
डायमंड इनाम, अमर उजाला नेटवर्क, जगदलपुरPublished by:विजय पुंडीरUpdated Fri, 09 Jan 2026 12:29 PM IST
रामपुर गंगा घाट से मिर्जापुर जिले को जोड़ने वाले पीपा पुल पर करीब दो महीने बाद शनिवार को पूरी तरह से आवागमन शुरू हो गया है। पुल चार पहिया वाहन चालकों के लिए भी खोल दिया गया है। अब तक केवल बाइक सवार व पैदल ही लोगों पीपा पुल से होकर गुजरते थे। शनिवार को चकरप्लेट का काम पूरा होते ही आवागमन बहाल हो गया।
प्रदर्शन करते कांग्रेस कार्यकर्ता- फोटो : अमर उजाला
अमर उजाला नेटवर्क, बीजापुरPublished by:अनुज कुमारUpdated Mon, 05 Jan 2026 01:42 PM IST
सब्सक्राइब, विस्तारFollow Usबूंदी पुलिस ने जिलेभर में चलाए जा रहे विशेष साइबर अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने लगभग 13 लाख रुपये मूल्य के 70 गुम और चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को लौटा दिए।
सब्सक्राइब विस्तारFollow Usराष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित भरतपुर जिला स्तरीय समारोह में उस समय हंगामा मच गया, जब कार्यक्रम समाप्त होने के बाद भाजपा पदाधिकारियों ने उच्चैन एसडीएम धारा मीणा के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि मौके पर मौजूद जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक (एसपी) को हस्तक्षेप कर मामला शांत कराना पड़ा।
अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच एजेंसी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पहले उच्च अधिकारी से स्वीकृति जरूरी होगी। मगर रंगे हाथ पैसे लेने वाले वाले मामलों में पहले की तरह कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है। इसके तहत भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ जांच या पूछताछ से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह फैसला उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां अधिकारी व कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े जाएंगे।
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