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💢वेरिफाई स्टूडेंट💢न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भरतपुरPublished by:हिमांशु प्रियदर्शीUpdated Sun, 16 Nov 2025 06:12 PM IST

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सारमंगलवार को कई जिलों में तेज बारिश का दौर रहा। इंदौर में 9 घंटे में ढाई इंच से ज्यादा पानी गिरा। जबकि रायसेन और नर्मदापुरम में आधा इंच बारिश हुई। भोपाल, बैतूल, गुना, ग्वालियर, खरगोन, पचमढ़ी, उज्जैन, दमोह, मंडला, सिवनी में भी बारिश हुई।

शेयर लॉग इन, आज शनिवार को जिला कांग्रेस कमेटी बेमेतरा द्वारा सिग्नल चौक के पास जमीन गाइडलाइन में वृद्धि के विरोध में मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। इस दौरान पुलिस व कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झूमा झटकी हुई। इस मौके पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष व पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा ने कहा है यह सरकार जनता पर महंगाई और अन्याय का बोझ डाल रही है, जिसे कांग्रेस किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी।जब तक गाइडलाइन वृद्धि को वापस नहीं लिया जाता, तब तक हमारा आंदोलन निरंतर जारी रहेगा।

वाराणसी ब्यूरोUpdated Sun, 11 Jan 2026 12:17 AM IST

टनकपुर/पूर्णागिरि(चंपावत)। बदायूं (यूपी) से मां पूर्णागिरि के दर्शन के लिए जाते समय काली मंदिर क्षेत्र में एक श्रद्धालु की हालत बिगड़ने के बाद अस्पताल में मौत हो गई।

नया ट्रांसफर, भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का रविवार को प्रदेश भर में पुतला फूंका। इस दौरान बलरामपुर में भाजयुमो जिलाध्यक्ष मंगलम पांडेय ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता हमेशा सनातन धर्म और साधु-संतों का अपमान करते रहे हैं। भूपेश बघेल अंतरराष्ट्रीय कथा वाचक पंडित प्रदीप मिश्रा एवं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का विरोध कर रहे हैं, इससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को इनका विरोध करने की स्क्रिप्ट किसी ने दे दी हो। उन्होंने कहा कि रामसेतु की जब बात आई तब कांग्रेसियों ने कहा कि यह काल्पनिक है, भगवान राम को कांग्रेसियों ने काल्पनिक कहा। राम मंदिर बनने और आमंत्रण मिलने के बाद भी गांधी-परिवार दर्शन करने नहीं गया। वहीं सुकमा और बीजापुर में भी भाजयुमो ने भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव का पुतला फूंका है।

डिपॉजिट सर्वे

गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 के अवसर पर मध्यप्रदेश सरकार ने जेलों में बंद आजीवन कारावास के बंदियों को बड़ी राहत दी है। जेल विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश की विभिन्न जेलों में बंद कुल 481 आजीवन दंडित बंदियों के मामलों पर विचार किया गया, जिनमें से 87 बंदियों को समयपूर्व रिहाई के लिए पात्र पाया गया है। वहीं, 394 बंदियों को निर्धारित शर्तें पूरी न होने के कारण अपात्र घोषित किया गया है। यह निर्णय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की संबंधित धाराओं के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया गया है। राज्य सरकार ने अपने पूर्व आदेश के तहत गठित प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक प्रकरण में कानूनी प्रावधानों, बंदियों के आचरण, अपराध की पृष्ठभूमि और अन्य तथ्यों का गहन परीक्षण किया।

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