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💢शेयर कलेक्ट💢विस्तारFollow Usबदायूं के आंबेडकर छात्रावास के पीछे स्थित नगर पालिका के ओवरहेड टैंक की सफाई के नाम पर पिछले पांच दिनों से पानी की आपूर्ति पूरी तरह बंद कर दी गई है। इससे जुड़े पांच वार्डों के करीब 50 हजार लोग पीने के पानी के लिए परेशानी झेल रहे हैं। कड़ाके की ठंड के बीच पानी की किल्लत ने लोगों की परेशानियों को और बढ़ा दिया है। इससे नाराज वार्ड सदस्य सोमवार सुबह ओवरहेड टैंक पर चढ़ गए और नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया।

️इनवाइट टास्क,सारभिंड जिले में दलित युवक के साथ मारपीट, बंधक बनाकर पेशाब पिलाने और लूट के मामले ने तूल पकड़ा है। विधायक फूल सिंह बरैया और मंत्री राकेश शुक्ला ने पीड़ित से मुलाकात की। भीम आर्मी ने छह दिन में कार्रवाई का अल्टीमेटम दिया। मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट तलब की है।

प्रेम प्रसंग में निकाह से पहले जिस युगल ने ताउम्र साथ निभाने की कसमें खाईं, वह दो सप्ताह में ही जुदा होने को मजबूर हो गए। दोनों ने घरवालों की रजामंदी से पहले तो निकाह किया, फिर आपसी मनमुटाव के बाद अलग रहने का रास्ता चुन लिया। इसे लेकर ग्रामीणों की पंचायत भी हुई। पंचायत में भी दोनों एक साथ रहने को तैयार नहीं हुए।

सुपर वीडियो, IranCivic Pollsसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालT20 WCबीवी ने मरवा डाला पतिRCB vs UPकौन है अरिहा शाह?यूपी में एसआईआरWest Bengalयूपी

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सारपुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर 40 लाख नकद, 40 लाख की क्रिप्टोकरेंसी और पांच लग्जरी वाहन जब्त किए हैं। मुख्य सरगना दुबई से ऑपरेट कर रहा है, जिसकी तलाश जारी है।

बीजापुर जिले के भैरमगढ़ थाना क्षेत्र के इन्द्रावती के जंगल और पहाड़ी इलाकों में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर है। जिसमें एक नक्सली के मारे जाने की खबर है। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है।

ईज़ी पैसे, पानी की समस्या को लेकर आंबेडकर छात्रावास के पास में ​स्थित ओवरहेड टैंक पर चढ़े सभासद। संवाद

फ्री कूपन अमर उजाला ब्यूरोUpdated Sun, 11 Jan 2026 01:42 AM IST

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भरतपुरPublished by:हिमांशु प्रियदर्शीUpdated Wed, 22 Oct 2025 05:10 PM IST

विन कम्पलीट, विस्तारFollow Usबीजापुर में विधायक विक्रम मंडावी ने आज  जिला मुख्यालय  में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बस्तर संभाग का बीजापुर जिला आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जहां संविधान की पांचवीं अनुसूची लागू है। 25 जनवरी 1994 से पंचायती राज व्यवस्था के साथ ही प्रदेश में पेसा कानून भी लागू है। इनके तहत ग्राम सभा सर्वोपरि है और गांव में किसी भी विकास कार्य के लिए ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य है। यह संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक प्रक्रिया हमारे लोकतंत्र को मजबूत करती है।