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विन कैश

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गेट रजिस्टर, Inc

डायमंड कम्पलीट

💢सिल्वर लाइक💢विस्तारFollow Usप्रसवोत्तर रक्तस्राव मातृ मृत्यु का बड़ा कारण बनता जा रहा है। वर्ष 2024-25 के दौरान पंजाब में 8.46% महिलाओं को प्रसवोत्तर रक्तस्राव के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी है। सूबे में प्रसवोत्तर रक्तस्राव के कारण मौतों का प्रतिशत राष्ट्रीय स्तर से कम है लेकिन फिर भी स्थिति चिंताजनक है।

️कैश गेम,संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बाUpdated Mon, 12 Jan 2026 11:57 PM IST

बिहार में निजी वाहनों को व्यवसायिक उपयोग में लाने की प्रक्रिया को आसान बना दिया गया है। इस संबंध में परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि अब निजी गाड़ी को कमर्शियल या कमर्शियल गाड़ी को निजी श्रेणी में बदलने के लिए सरल नियम तय किए गए हैं, जिससे वाहन मालिकों को सहूलियत मिलेगी।

सब्सक्राइब, पंजाब में लोहड़ी की धूमHaryana Weatherनशा छुड़ाने के नाम पर लूटPhagwaraChandigarhरिकाॅर्डतोड़ ठंड से ठिठुरा चंडीगढ़PunjabChandigarh News

बलिया। करीब पखवारे से शीतलहर व कड़ाके की ठंड की मार झेल रहे लोगों को शनिवार को कुछ राहत मिली। सुबह घने कोहरे की चादर ओढ़ी रही तो दिन चढ़ते ही तेज धूप खिलने से लोगों को ठंड से कुछ राहत मिली। धूप निकलने के बाद भी तापमान में कोई विशेष अंतर नहीं आया।

अमर उजाला ब्यूरोUpdated Sun, 11 Jan 2026 12:35 AM IST

टनकपुर के चूका से ​खिरद्वारी होकर मार्ग निर्माण के लिए सर्वे करती पीएमजीएसवाई की टीम। स्रोत: वि

अर्न फ्रेंड्स,

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वेरिफाई, विस्तारFollow Usनई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों की प्री-बजट बैठक में  उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा शामिल हुए। ने मध्यप्रदेश का पक्ष रखा। उन्होंने बैठक में मध्य प्रदेश का पक्ष रखते हुए कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में जनकल्याणकारी योजनाओं और केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए पर्याप्त बजटीय प्रावधान किए गए हैं और प्रदेश का वित्तीय प्रबंधन लगातार बेहतर हुआ है। देवड़ा ने वर्ष 2028 में उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ महापर्व के लिए 20 हजार करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की मांग की। उन्होंने कहा कि सिंहस्थ में देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं और उनकी सुविधा के लिए सड़क, घाट, पुल, ठहरने की व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं का विकास जरूरी है। इसके लिए पहले ही 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक के कार्य स्वीकृत किए जा चुके हैं।

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