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💢विन💢छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में संलिप्तता के आरोप में दूसरी बार जेल भेजी गईं सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा की एकलपीठ में हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपने-अपने तर्क रखे। बहस के बाद राज्य शासन की ओर से जवाब पेश करने के लिए समय मांगा गया, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने शासन को बुधवार तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को की जाएगी।

️गोल्ड लॉग इन,न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांकाPublished by:भागलपुर ब्यूरोUpdated Sat, 03 Jan 2026 09:40 PM IST

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मिथिला अंचल के लिए एक ऐतिहासिक युग के समापन की खबर सामने आई है। दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह की तीसरी पत्नी और अंतिम महारानी कामसुंदरी देवी के निधन से पूरे मिथिला क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई है। महारानी पिछले छह महीनों से अस्वस्थ चल रही थीं और उन्होंने दरभंगा स्थित कल्याणी निवास में अंतिम सांस ली।

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बुरहानपुरPublished by:बुरहानपुर ब्यूरोUpdated Fri, 31 Oct 2025 09:20 AM IST

रिवॉर्ड्स वॉच, धामपुर। भाकियू कार्यकर्ताओं ने धामपुर और अफजलगढ़ मिल के अधिकांश गन्ना क्रय केंद्रों पर घटतौली होने का आरोप लगाया। अब तक की चेकिंग में लीपापोती की बात कही। तहसील अध्यक्ष कविराज सिंह, उमेश कुमार, नगराध्यक्ष रिंकू चौहान, जिला उपाध्यक्ष अशोक चौहान, नत्थू सिंह आदि ने बताया कि शेरकोट क्षेत्र के अधिकांश सेंटरों पर घटतौली की जा रही है। किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। शनिवार को कार्यकर्ताओं ने कई केंद्रों पर जाकर घटतौली का विरोध किया लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। शिकायत के बाद भी गन्ना विभाग के अधिकारी खामोश हैं। चेतावनी दी कि अधिकारियों ने चेकिंग कर घटतौली को दूर नहीं किया गया तो अधिकारियों का घेराव कर आंदोलन होगा। एससीडीआई अमित कुमार पांडेय और गन्ना समिति के विशेष सचिव विनोद कुमार सिंह को कई बार अवगत कराया जा चुका है। एससीडीआई अमित कुमार पांडेय का कहना है कि गन्ना विभाग के अधिकारियों की ओर से एसडीएम धामपुर के निर्देशन में कई केंद्रों की चेकिंग की गई थी लेकिन कोई घटतौली पकड़ में नहीं आई।

रिसीव विन चंबा। जिले में सोमवार को एनकार्ड समिति की जिला स्तरीय बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने की। इस वर्चुअल बैठक में उन्होंने सभी उपमंडल अधिकारियों को निर्देश दिए की वे अपने-अपने क्षेत्र में गठित नशा निवारण समितियां को मजबूत करने के लिए इनमें पुलिस और पंचायती राज विभाग से रिटायर्ड अफसरों और कर्मचारियों को शामिल करें। इससे ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में भी नशे के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम कारगर सिद्ध हो सकेगी।

अमर उजाला ब्यूरोUpdated Tue, 13 Jan 2026 01:23 AM IST

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