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💢विशेष ऑनलाइन💢सारबिलासपुर में आयोजित 23वीं छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता में बीजापुर स्पोर्ट्स अकादमी की खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। इस दौरान खिलाड़ियों ने दो सिल्वर और एक ब्रॉन्ज सहित कुल तीन पदक हासिल किए।कलेक्टर ने बधाई दी।

️डिपॉजिट पैसे,मध्यप्रदेश में एक बार फिर कड़ाके की ठंड लौट आई है। ग्वालियर, चंबल, सागर और रीवा संभाग शीतलहर की चपेट में हैं। 7 जिलों में कोल्ड वेव अलर्ट जारी है। 20 से अधिक जिलों में कोहरा छाया रहा। खजुराहो सबसे ठंडा रहा। पश्चिमी विक्षोभ के कारण ठंड और बढ़ेगी।

विस्तारFollow Usमध्य प्रदेश में जहरीले कफ सिरप से बच्चों की मौत का आंकड़ा 16 तक पहुंच चुका है। छिंदवाड़ा जिले में 14 बच्चों की मौत के बाद अब बैतूल जिले के आमला ब्लॉक में दो मासूम बच्चों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप मच गया। प्रारंभिक जांच में इन बच्चों की मौत का कारण भी किडनी फेल होना बताया जा रहा है। दोनों बच्चों का इलाज छिंदवाड़ा जिले के परासिया में ही डॉ. प्रवीण सोनी के पास हुआ था। परासिया में बच्चों की मौत के मामले में डॉ. सोनी को गिरफ्तार किया जा चुका है।

छोटा लॉग इन,

भारत पहुंचे जर्मनी के चांसलरबर्फीली ठंड से कांपा उत्तर भारतआज का शब्दArcticRashifal 12 JanuaryISRONational Youth DayPoliticsBharat RatnaIND vs NZ Records

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साप्ताहिक ईज़ी, न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छतरपुरPublished by:छतरपुर ब्यूरोUpdated Sat, 27 Dec 2025 08:27 AM IST

विन रिसीव पक्का मकान अब बाधा नहीं, आयु सीमा बढ़ने से पहले निरस्त आवेदन भी होंगे शामिल

सुकमा जिले के जगरगुंडा क्षेत्र से सामने आई एक तस्वीर ने एक बार फिर सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खोल दी है। बड़े-बड़े दावों के बावजूद, सुदूर आदिवासी इलाकों में जमीनी हकीकत चिंताजनक बनी हुई है। 21वीं सदी में भी, कागजों पर हाईटेक व्यवस्था के बावजूद, कई जगहों पर स्वास्थ्य सेवाएं आज भी खाट और कंधों के सहारे ही संचालित हो रही हैं।

कैश, अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच एजेंसी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पहले उच्च अधिकारी से स्वीकृति जरूरी होगी। मगर रंगे हाथ पैसे लेने वाले वाले मामलों में पहले की तरह कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है। इसके तहत भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ जांच या पूछताछ से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह फैसला उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां अधिकारी व कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े जाएंगे।