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💢अल्ट्रा कमेंट💢विस्तारFollow Usराजस्थान के औद्योगिक हब भिवाड़ी में सुरक्षा एजेंसियों ने नशीली दवाओं के एक बड़े अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। रविवार को गुजरात एटीएस, राजस्थान एसओजी और भिवाड़ी पुलिस की संयुक्त टीम ने कहरानी औद्योगिक क्षेत्र में गुप्त अभियान चलाकर 'एपीएल फार्मकिम' नामक फैक्ट्री पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान करीब 22 किलोग्राम प्रतिबंधित केमिकल बरामद किया गया, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत 32.56 करोड़ रुपये बताई जा रही है।

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उत्तरायणी मेला आज से, आएंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, शहर में निकाली जाएगी रंगयात्रा

प्रीमियम गेट, अमरोहा। हाईवे किनारे हादसों होने पर घायलों को जल्द स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए ट्राॅमा सेंटर बनाए जाने की कवायद शुरू हो गई है। ट्राॅमा सेंटर का निर्माण अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की प्रधानमंत्री जन विकास योजना के तहत किया जाएगा। इस पर 12 करोड़ खर्च किए जाएंगे।

न्यूज डेस्क,अमर उजाला,अनूपपुरPublished by:अनूपपुर ब्यूरोUpdated Mon, 13 Oct 2025 04:36 PM IST

संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकीUpdated Sat, 10 Jan 2026 10:08 PM IST

साप्ताहिक बोनस, USMaharashtraविक्रमादित्य सिंह की फेसबुक पर टिप्पणीDonald Trumpसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालRCB vs UPIranकौन है अरिहा शाह?बीवी ने मरवा डाला पतिCivic Polls

मासिक विज़िट संवाद न्यूज एजेंसी, बांदाUpdated Tue, 13 Jan 2026 12:03 AM IST

अल्मोड़ा। अशासकीय माध्यमिक शिक्षक संघ ने 12 जनवरी को होने वाली भूख हड़ताल को स्थगित करने का निर्णय लिया है। संघ के जिलाध्यक्ष हीरा सिंह मेहरा ने इस मामले में प्रभारी मुख्य शिक्षाधिकारी को ज्ञापन दिया है।

रिवॉर्ड्स रजिस्टर, विस्तारFollow Usआगामी पंचायत चुनावों को लेकर बानसूर उपखंड में हलचल तेज हो गई है। इसी कड़ी में उपखंड प्रशासन ने ग्राम पंचायतों के वार्डों के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्य सरकार से मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उपखंड अधिकारी अनुराग हरित ने पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत उपखंड की 23 ग्राम पंचायतों में वार्डों के पुनर्गठन का प्रारूप आधिकारिक रूप से जारी कर दिया है। इस घोषणा के बाद पूरे क्षेत्र में चुनावी माहौल बन गया है, क्योंकि नए वार्ड बनने से कई राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। उपखंड अधिकारी अनुराग हरित ने बताया कि वार्डों का नया निर्धारण वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाकर किया गया है। प्रशासन ने कोशिश की है कि वार्डों का बंटवारा पूरी तरह न्यायसंगत हो और सभी वार्डों में जनसंख्या का संतुलन बना रहे।