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💢वीआईपी शेयर💢विस्तारFollow Usपंजाब सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर में लंबित परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी की गई है जिसके तहत एनओसी (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) की वैधता समाप्त हो चुकी परियोजनाओं के लिए अब दो साल का विस्तार दिया जाएगा। यह सुविधा विशेष रूप से वर्ष 2014 के बाद मंजूर परियोजनाओं पर लागू होगी।

️कमाई रिसीव,चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरोUpdated Mon, 12 Jan 2026 01:51 AM IST

सारप्रदेश में सबसे कम बारिश के कारण बेमेतरा जिला आगामी ग्रीष्म ऋतु में गंभीर पेयजल संकट की आशंका से जूझ रहा है। इस मानसून में जिले में औसत वार्षिक वर्षा 906 मिमी के मुकाबले मात्र 552 मिमी वर्षा दर्ज की गई है।

प्रीमियम अर्न, सारबीकानेर जिले में एक छात्रा के साथ गंभीर आपराधिक घटना सामने आई है, जिसने कानून-व्यवस्था और सामाजिक संवेदनशीलता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

मनीमाजरा। मौलीजागरां इलाके में रविवार रात उस समय तनाव फैल गया, जब कुछ लोगों ने पथराव कर मोहल्ले में खड़ी कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए और जमकर तोड़फोड़ की। हालांकि शुरुआती जांच में सामने आया है कि यह घटना किसी संगठित हमले के बजाय एक पारिवारिक विवाद से जुड़ी हुई थी। पथराव की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद हालात पर काबू पाया गया।

अमर उजाला नेटवर्क, बीजापुरPublished by:Digvijay SinghUpdated Thu, 18 Dec 2025 08:06 PM IST

पॉइंट्स, अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक एवं अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया- फोटो : अमर उजाला

विज़िट पैसे विस्तारFollow Usछत्तीसगढ़ में 9 से 13 जनवरी 2026 तक आयोजित होने वाले राष्ट्रीय रोवर रेंजर जंबूरी पर विवाद गहरा गया है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने खुद को भारत स्काउट गाइड की राज्य परिषद का अध्यक्ष बताते हुए आयोजन को स्थगित करने की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की है।

सारBhilwara Protest: भीलवाड़ा के गुवारड़ी में टायर ऑयल फैक्टरी से फैल रहे प्रदूषण के खिलाफ ग्रामीण उग्र हो गए। दो युवक बॉयलर पर चढ़कर आत्मदाह की धमकी देने लगे। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य समस्याओं, कार्रवाई की कमी और राजनीतिक संरक्षण का आरोप लगाते हुए फैक्टरी बंद करने की मांग की।

मासिक पैसे, चंबा। न्यायालय में तलाक लेने के बाद एक महिला की ओर से गुजारा भत्ते और पत्नी होने के दावे को लेकर व्यक्ति के खिलाफ न्यायालय में याचिका लगाने का मामला सामने आया है। इस मामले में परिवार न्यायालय की प्रधान न्यायाधीश प्रीति ठाकुर की अदालत ने महिला की याचिका खारिज करते हुए पुन: दावा न करने के आदेश जारी किए हैं। अदालत ने साफ किया कि तलाक के बाद महिला का पूर्व पति पर कोई अधिकार नहीं है।