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मेगा कमाई, सारबीजापुर में विधायक विक्रम मंडावी ने आज जिला मुख्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बस्तर संभाग का बीजापुर जिला आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जहां संविधान की पांचवीं अनुसूची लागू है।

जिले के बमीठा थाना क्षेत्र में एनएच-39 पर ग्राम चुरारन के पास नीलम ढाबा के नजदीक एक नवजात बच्ची को जन्म के बाद शॉल में लपेटकर नाल सहित पुलिया के नीचे फेंक देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है।

पूर्णिया सांसद पप्पू यादव तथा भाजपा नेता गिरिराज सिंह- फोटो : अमर उजाला

सुकमा जिले के जगरगुंडा क्षेत्र से सामने आई एक तस्वीर ने एक बार फिर सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खोल दी है। बड़े-बड़े दावों के बावजूद, सुदूर आदिवासी इलाकों में जमीनी हकीकत चिंताजनक बनी हुई है। 21वीं सदी में भी, कागजों पर हाईटेक व्यवस्था के बावजूद, कई जगहों पर स्वास्थ्य सेवाएं आज भी खाट और कंधों के सहारे ही संचालित हो रही हैं।

सिल्वर ईज़ी, सारछतरपुर के गांधी चौक स्थित रामगली बजरिया में एक युवक सराफा दुकान से 10 ग्राम की सोने की चेन चोरी कर भागा। सतर्क व्यापारियों ने 400 मीटर पीछा कर उसे पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर चेन बरामद की।

शेयर वेरिफाई धामपुर। राजस्व विभाग की टीम पुलिस बल के साथ हरिद्वार काशीपुर नेशनल हाईवे पर स्थित चौधरी होटल पहुंची। बगैर लाइसेंस चल रहे होटल को टीम ने सील कर दिया। इस होटल में देह व्यापार चलने का भी लोग आरोप लगा रहे थे। कोतवाल मृदुल कुमार सिंह ने बताया कि शिकायत मिल रही थी कि होटल बगैर लाइसेंस के चल रहा है। होटल स्वामी बगैर सत्यापन के होटल में अनजान लोगों को ठहरा रहा है। इस मामले की शिकायत प्रशासनिक अधिकारी से की गई थी। राजस्व विभाग ने पुलिस बल के साथ नगीना मार्ग स्थित संबंधित होटल पर पहुंचकर गहनता से जांच की। जांच के दौरान कोई प्रमाण पत्र नहीं मिला। वैधानिकता न पाने पर टीम ने होटल को सील कर दिया। पुलिस ने हिदायत दी है कि अधिकारियों के आदेशों का उल्लंघन कर फिर से होटल चलाने का प्रयास किया गया तो पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

दलित महिला की हत्या के विरोध में शहर बंद कर लोगों ने प्रदर्शन किया।

अतिरिक्त इनाम, विस्तारFollow Usबीजापुर में कांग्रेस नेता विमल सुराना ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता में केंद्र की मोदी सरकार पर मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) में बड़े बदलाव कर गरीबों के काम करने और मजदूरी पाने के अधिकार को छीनने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों को काम की कानूनी गारंटी थी और मांग करने पर 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराना अनिवार्य था। लेकिन अब यह अधिकार समाप्त हो गया है और सरकार की मर्जी से काम मिलेगा।