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💢ईज़ी💢मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जल सुरक्षा, जल संरक्षण और आमजन को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 10 जनवरी 2026 से प्रदेशव्यापी “स्वच्छ जल अभियान” का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने यह अभियान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लॉन्च किया। इस अवसर पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल भी उपस्थित रहे। वीसी में प्रदेश के सभी महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष, कमिश्नर, कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त, जिला पंचायत सीईओ, अधिकारी तथा नगरीय-ग्रामीण जनप्रतिनिधि शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि घर-घर तक साफ और सुरक्षित पेयजल पहुंचे। किसी भी स्थिति में दूषित पानी की आपूर्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि अभियान के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
️साइन अप पॉइंट्स,अमर उजाला नेटवर्क, बिजनौरPublished by:मोहम्मद मुस्तकीमUpdated Mon, 12 Jan 2026 11:55 PM IST
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पुराना कैश, टनकपुर के उप जिला अस्पताल का जायजा लेते सीडीओ डॉ. जीएस खाती। स्रोत: सूचना
वीडियो मोबाइल, बैतूल के थाना गंज क्षेत्र में हिंदू सम्मेलन के दौरान लगाए गए भगवा झंडे उतारकर जलाने के मामले में पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया है। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का संदेश दिया है।
डाउनलोड डिपॉजिट Tiger Breaking News:पेंच टाइगर रिजर्व से लाई गई बाघिन रामगढ़ विषधारी में अनुकूलन चरण में है। सब ठीक रहा तो एक सप्ताह में उसे खुले जंगल में छोड़ा जाएगा।
भोपाल के चूनाभट्टी थाना क्षेत्र में इमारत की दूसरी मंजिल से गिरकर नूतन कॉलेज की छात्रा की मौत के मामले में पुलिस ने उसके दोस्त तुषार कपित के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि घटना के समय दोनों के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद आरोपी ने छात्रा को छत से धक्का दे दिया। घटना के दो दिन बाद भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।
विथड्रॉ, विस्तारFollow Usजोहार छत्तीसगढ़ पार्टी प्रमुख अमित बघेल पर कथित हेट स्पीच का आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी और पुलिस जांच की निगरानी समेत अन्य मांगें करते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि चल रही आपराधिक जांच में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता और न ही किसी आरोपी की गिरफ्तारी का निर्देश दिया जा सकता है। इसके अलावा जांच के तरीके या वरिष्ठ अधिकारी की निगरानी जैसे निर्देश देना आपराधिक जांच के माइक्रो मैनेजमेंट जैसा होगा, जो कोर्ट के दायरे में नहीं आता।







