सर्वे क्लिक

विन

💢ट्रांसफर साइन अप💢गाजियाबाद ब्यूरोUpdated Sat, 10 Jan 2026 10:28 PM IST

️विथड्रॉ सब्सक्राइब,

सारUP Crime:जिले में किसान को गोली मारने की सूचना पाकर माैके पर इलिया थाने की पुलिस भी पहुंच गई। स्थानीय लोगों से पूछताछ के साथ ही घायल को अस्पताल भेज दिया गया। एक दिन बाद पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तीसरे की तलाश में दबिश दी जा रही है।

सिल्वर फ्री, कमेंटX😊अति सुंदर😎बहुत खूब👌अति उत्तम भाव👍बहुत बढ़िया..🤩लाजवाब🤩बेहतरीन🙌क्या खूब कहा😔बहुत मार्मिक😀वाह! वाह! क्या बात है!🤗शानदार👌गजब🙏छा गये आप👏तालियां✌शाबाश😍जबरदस्त

सारछत्तीसगढ़ में मौसम का रुख बदलता नजर आ रहा है। पश्चिमी विक्षोभ और समुद्र से आ रही नमी के असर से आने वाले दिनों में भीषण ठंड की तीव्रता कम होने की संभावना है।

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बैतूलPublished by:बैतूल ब्यूरोUpdated Wed, 24 Dec 2025 04:01 PM IST

सुपर वेरिफाई, सारइंदौर की घटना के बाद मध्य प्रदेश के शहरों में पानी और सीवर की बेहतर सेवाएं देने के लिए लगातार काम चल रहा है। प्रदेश में 11 जनवरी तक 1176 पानी के रिसाव ठीक किए गए और 7 हजार से ज्यादा पानी के सैंपल की जांच के लिए लिए गए।

ईज़ी ऑफर न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बैतूलPublished by:अर्पित याज्ञनिकUpdated Mon, 06 Oct 2025 03:37 PM IST

विस्तारFollow Usमध्य प्रदेश में जहरीले कफ सिरप से बच्चों की मौत का आंकड़ा 16 तक पहुंच चुका है। छिंदवाड़ा जिले में 14 बच्चों की मौत के बाद अब बैतूल जिले के आमला ब्लॉक में दो मासूम बच्चों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप मच गया। प्रारंभिक जांच में इन बच्चों की मौत का कारण भी किडनी फेल होना बताया जा रहा है। दोनों बच्चों का इलाज छिंदवाड़ा जिले के परासिया में ही डॉ. प्रवीण सोनी के पास हुआ था। परासिया में बच्चों की मौत के मामले में डॉ. सोनी को गिरफ्तार किया जा चुका है।

कैश सर्वे, विस्तारFollow Usजोहार छत्तीसगढ़ पार्टी प्रमुख अमित बघेल पर कथित हेट स्पीच का आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी और पुलिस जांच की निगरानी समेत अन्य मांगें करते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि चल रही आपराधिक जांच में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता और न ही किसी आरोपी की गिरफ्तारी का निर्देश दिया जा सकता है। इसके अलावा जांच के तरीके या वरिष्ठ अधिकारी की निगरानी जैसे निर्देश देना आपराधिक जांच के माइक्रो मैनेजमेंट जैसा होगा, जो कोर्ट के दायरे में नहीं आता।