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️दैनिक बोनस,झीरम घाटी घटना को लेकर दिए गए बयान के बाद कांग्रेस के पूर्व वरिष्ठ प्रवक्ता विकास तिवारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पार्टी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें कांग्रेस से छह वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया है। इससे पहले उन्हें प्रवक्ता पद से हटाया जा चुका था।

नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान “ऑपरेशन निश्चय” के तहत रायपुर पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। थाना खमतराई पुलिस ने अवैध रूप से बिक्री के लिए रखे गए गांजा के साथ एक अंतरराज्यीय आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मूल रूप से गया, बिहार का निवासी बताया गया है।

विन पॉइंट्स, विस्तारFollow Usमोगा नगर निगम में मेयर के इस्तीफे के बाद लंबे समय से लंबित चल रहे मेयर चुनाव को लेकर अब स्थिति साफ हो गई है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने निर्णय सुनाते हुए प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि 31 जनवरी 2026 से पहले हर हाल में मोगा नगर निगम के मेयर का चुनाव करवाया जाए। यह फैसला नगर निगम मोगा के 9 कांग्रेसी पार्षदों द्वारा दायर सिविल रिट याचिका पर सुनवाई के बाद सुनाया गया। याचिका दायर करने वाले पार्षदों में साहिल अरोड़ा, अमनप्रीत कौर मान, तरसेम सिंह, राम कौर, मनजीत कौर गिल, विजय खुराना, जसप्रीत सिंह विक्की सरपंच, रीमा सूद और अमरजीत अम्बी शामिल हैं।

सारप्रतिमा को सड़क के गड्ढों और ढलान के कारण असंतुलित होकर गिरना बताया गया। प्रशासन की ओर से केवल 10 फीट प्रतिमा की अनुमति होने के बावजूद 15 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई गई थी।

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छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) ने जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर में सहायक मानचित्रकार (सिविल) पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा WRAD25 की अधिसूचना जारी कर दी है। इस भर्ती के तहत ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 9 जनवरी 2026 से प्रारंभ होगी।

सब्सक्राइब रिसीव, 😊अति सुंदर😎बहुत खूब👌अति उत्तम भाव👍बहुत बढ़िया..🤩लाजवाब🤩बेहतरीन🙌क्या खूब कहा😔बहुत मार्मिक😀वाह! वाह! क्या बात है!🤗शानदार👌गजब🙏छा गये आप👏तालियां✌शाबाश😍जबरदस्त

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छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में संलिप्तता के आरोप में दूसरी बार जेल भेजी गईं सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा की एकलपीठ में हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपने-अपने तर्क रखे। बहस के बाद राज्य शासन की ओर से जवाब पेश करने के लिए समय मांगा गया, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने शासन को बुधवार तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को की जाएगी।

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