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💢ऐप मोबाइल💢अमर उजाला नेटवर्क, बीजापुरPublished by:Digvijay SinghUpdated Thu, 25 Dec 2025 01:03 PM IST

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रजिस्टर टास्क, सारभिंड जिले में दलित युवक के साथ मारपीट, बंधक बनाकर पेशाब पिलाने और लूट के मामले ने तूल पकड़ा है। विधायक फूल सिंह बरैया और मंत्री राकेश शुक्ला ने पीड़ित से मुलाकात की। भीम आर्मी ने छह दिन में कार्रवाई का अल्टीमेटम दिया। मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट तलब की है।

चरखी दादरी। पहले मनरेगा योजना में काफी भ्रष्टाचार होता था। जिसकी शिकायतें लगातार मिलती थीं। नई व्यवस्था लागू होने से जहां भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से अंकुश लगेगा। वहीं वीबी-जी-राम-जी योजना वर्ष 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने में महत्वपूर्ण साबित होगी। यह बात भिवानी-महेंद्रगढ़ क्षेत्र से लोकसभा सांसद धर्मबीर सिंह ने शनिवार को दादरी में विधायक सुनील सांगवान के निवास स्थान पर पत्रकारों से बात करते हुए कही। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाना नहीं, बल्कि योजना को और अधिक प्रभावी बनाना है। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान इस योजना के कई बार नाम बदले गए हैं।

सारराष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने बुधवार को भीलवाड़ा प्रवास के दौरान एक विवाह समारोह में शिरकत की और सैकड़ों परिवारों के बीच पारिवारिक एकता, संस्कार और संवाद की महत्ता पर विशेष चर्चा की। उन्होंने कहा कि सुदृढ़ परिवार ही सशक्त समाज की नींव है।

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भरतपुरPublished by:प्रिया वर्माUpdated Sat, 29 Nov 2025 06:21 PM IST

फ्रेंड्स वेरिफाई, अमर उजाला ब्यूरोUpdated Tue, 13 Jan 2026 01:32 AM IST

मोबाइल लाइक न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छतरपुरPublished by:छतरपुर ब्यूरोUpdated Fri, 26 Dec 2025 08:45 AM IST

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रजिस्टर, विस्तारFollow Usइंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से 20 लोगों की मौत के मामले को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। जिला कांग्रेस कमेटी भोपाल शहर एवं ग्रामीण की संयुक्त पत्रकार वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने इस घटना को सरकारी हत्या करार देते हुए महापौर के इस्तीफे, दोषियों पर गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज करने और मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ रुपये मुआवजा देने की मांग की।कांग्रेस ने ऐलान किया कि इस मुद्दे को लेकर 11 जनवरी को इंदौर में बड़ा गणपति मंदिर से राजवाड़ा चौक तक प्रदेश स्तरीय पैदल मार्च किया जाएगा, जिसमें वरिष्ठ नेता, जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता और आम नागरिक शामिल होंगे।