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️अतिरिक्त इनाम,विस्तारFollow Usछत्तीसगढ़ समेत बेमेतरा जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का काम जोरों पर है। बीते चार नवंबर को इसकी शुरूआत के बाद से बीएलओ मतदाताओं तक पहुंचकर गणना प्रपत्र वितरण कर रहे है। घर-घर जाकर बीएलओ गणना प्रपत्र और घोषणा प्रपत्र देने के साथ ही आवश्यक दस्तावेज भी संकलित कर रहे हैं। लेकिन, इस काम में संबंधित कर्मचारियों द्वारा लापरवाही बरती जा रहीं है। यहीं कारण है कि आज रविवार को जिला प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। मिली जानकारी अनुसार बेमेतरा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी व अनुविभागीय अधिकारी (रा) ने 16 पटवारियों को शो-कॉज नोटिस जारी है।

अमर उजाला नेटवर्क, कोंडागांवPublished by:Digvijay SinghUpdated Fri, 09 Jan 2026 07:51 PM IST

मासिक कैश, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के छठवें दीक्षांत समारोह मे मुख्य अथिती के रूप में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यपाल रमेन डेका ने की। अति विशिष्ट अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, विशिष्ट अतिथि उपमुख्यमंत्री अरुण साव तथा उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा शामिल हुए। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य डॉ. दिवाकर नाथ वाजपेयी उपस्थित रहे।

विस्तारFollow Usखडूर साहिब के निर्दलीय सांसद अमृतपाल सिंह ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत जारी तीसरे निरोधक हिरासत आदेश को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी है। डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृतपाल की ओर से दायर याचिका में 17 अप्रैल को जारी आदेश को अवैध, मनमाना और मौलिक व सांविधानिक अधिकारों का उल्लंघन बताया गया है। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए हिरासत आदेश जारी करने से संबंधित पूरा रिकॉर्ड तलब कर लिया है।

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अतिरिक्त स्टूडेंट न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बुरहानपुरPublished by:बुरहानपुर ब्यूरोUpdated Sun, 27 Jul 2025 07:38 PM IST

सारमुंगेली जिले के लोरमी ब्लॉक में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां दो बुजुर्ग महिलाओं को सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिया गया है। इस त्रुटि के कारण उनका नाम राशन कार्ड से हटा दिया गया है, जिससे वे राशन प्राप्त करने से वंचित हैं।

अतिरिक्त फ्री, सारMP:बैतूल में एक निजी कंपनी में कार्यरत युवती से कथित उत्पीड़न और धमकी के मामले में सामाजिक संगठन ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। आरोपी युवक के खिलाफ सख्त कार्रवाई, जमानत रोकने और पीड़िता को सुरक्षा देने की मांग की गई है।