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💢अतिरिक्त लाइक💢सारभ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए केंद्र सरकार ने हरियाणा समेत सभी राज्यों को नए दिशा-निर्देश जारी किए थे। इन निर्देशों का अध्ययन करने के बाद हरियाणा सरकार ने सभी विभागों को जांच से संबंधित एसओपी लागू करने के निर्देश दिए हैं।

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ट्रांसफर कमाई, चंडीगढ़ ब्यूरोUpdated Tue, 13 Jan 2026 02:59 AM IST

कमेंटX😊अति सुंदर😎बहुत खूब👌अति उत्तम भाव👍बहुत बढ़िया..🤩लाजवाब🤩बेहतरीन🙌क्या खूब कहा😔बहुत मार्मिक😀वाह! वाह! क्या बात है!🤗शानदार👌गजब🙏छा गये आप👏तालियां✌शाबाश😍जबरदस्त

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) अंतर्गत बिहान योजना ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसकी एक प्रेरक मिसाल मुंगेली जिले के पथरिया विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बरदुली से सामने आई है, जहां सत्कार महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्य सुष्मिता जाटवर ने संघर्ष से सफलता तक का उल्लेखनीय सफर तय किया है।

हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है लेकिन इसके साथ ही बिजली बिलों का बकाया भी गंभीर संकट का रूप लेता जा रहा है। राज्य में लगभग हर चौथा बिजली उपभोक्ता डिफाल्टर की श्रेणी में आ चुका है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में कुल 83.40 लाख से अधिक बिजली कनेक्शन हैं। इनमें से 22.50 लाख उपभोक्ताओं पर 7,742 करोड़ रुपये से ज्यादा का बिजली बिल बकाया है।

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कम्पलीट बुलंदशहर। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट सहित सभी 23 डीएलएड कॉलेजों में नए शैक्षणिक सत्र 2025-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय प्रयागराज की ओर से निर्देश मिलने के बाद जिले की 1900 सीटों पर प्रवेश के लिए काउंसिलिंग शुरू हो गई है। जिले के अभ्यर्थियों को रैंक के अनुसार 22 जनवरी तक काउंसिलिंग का मौका दिया गया है। प्रवेश की अंतिम तिथि 30 जनवरी निर्धारित की गई है।

दैनिक कमाई, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि उद्यमिता, नवाचार और व्यापार भारतीय संस्कृति और संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। प्राचीन काल से ही भारत व्यापार और व्यवसाय की गहरी समझ रखने वाला देश रहा है। युवा ही देश को नई सोच और नई दिशा देते हैं तथा उनके नवाचार विकास की मजबूत नींव बनते हैं। इसलिए नवाचारों को प्रोत्साहन देना राज्य सरकार का संकल्प है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव सोमवार को रवीन्द्र भवन में आयोजित दो दिवसीय मध्यप्रदेश स्टार्ट-अप समिट–2026 को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने बताया कि भारत में 6 करोड़ से अधिक एमएसएमई कार्यरत हैं, जो देश की जीडीपी में 30 प्रतिशत से अधिक का योगदान देते हैं, जबकि कुल निर्यात में इनकी हिस्सेदारी करीब 45 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में स्टार्ट-अप्स का योगदान अतुलनीय है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट-अप इको-सिस्टम बन चुका है और देश चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो गया है।