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सिल्वर ईज़ी

💢मेगा क्लिक💢न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपालPublished by:संदीप तिवारीUpdated Mon, 12 Jan 2026 07:16 PM IST

️विन विथड्रॉ,विस्तारFollow Usबीजापुर में कांग्रेस नेता विमल सुराना ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता में केंद्र की मोदी सरकार पर मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) में बड़े बदलाव कर गरीबों के काम करने और मजदूरी पाने के अधिकार को छीनने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों को काम की कानूनी गारंटी थी और मांग करने पर 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराना अनिवार्य था। लेकिन अब यह अधिकार समाप्त हो गया है और सरकार की मर्जी से काम मिलेगा।

नौगढ़ में 16 हजार पशुपालकों के पास हैं 43 हजार से ज्यादा पशु, इलाज के लिए भटकते हैं पशुपालक

शेयर इनवाइट, सारPurnea News: फारबिसगंज में मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने बिहार में पांच नए एक्सप्रेस हाइवे, उद्योगों के लिए भूमि उपलब्ध कराने और फरवरी–मार्च 2026 तक रोड मेंटेनेंस पॉलिसी लागू करने की घोषणा की। AI आधारित योजनाओं से पारदर्शिता बढ़ाने की बात कही गई।

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अमर उजाला नेटवर्क, बीजापुरPublished by:अनुज कुमारUpdated Wed, 17 Dec 2025 09:17 PM IST

मासिक अर्न,

छोटा ऑफर विस्तारFollow Usभागलपुर के इसीपुर थाना क्षेत्र के सीमानपुर मोड़ के पास बारातियों के साथ मारपीट और लूटपाट की बड़ी घटना सामने आई है। आरोप है कि डीजे पर डांस कर रही महिलाओं और नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी की गई। विरोध करने पर आरोपियों ने सैकड़ों लोगों के साथ मिलकर बरातियों पर हमला कर दिया और धारदार हथियार से मारपीट की। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि दूल्हे को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी।

चंडीगढ़। डॉ. रुपेश के सिंह को वर्ष 2025–26 के लिए पब्लिक रिलेशंस काउंसिल ऑफ इंडिया (पीआरसीआई) चंडीगढ़ चैप्टर का सर्वसम्मति से चेयरमैन चुना गया है। इसके साथ ही वे लगातार तीसरे वर्ष इस पद पर बने रहेंगे। यह निर्णय यूटी गेस्ट हाउस में आयोजित पीआरसीआई चंडीगढ़ चैप्टर की वार्षिक आम बैठक में लिया गया।

टास्क स्टूडेंट, विस्तारFollow Usअब सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच एजेंसी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पहले उच्च अधिकारी से स्वीकृति जरूरी होगी। मगर रंगे हाथ पैसे लेने वाले वाले मामलों में पहले की तरह कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है। इसके तहत भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ जांच या पूछताछ से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह फैसला उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां अधिकारी व कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े जाएंगे।