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💢डिपॉजिट वॉच💢सारछत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के सुमोटो आदेश पर हुए चुनाव में बिलासपुर से शैलेंद्र दुबे, रूपेश त्रिवेदी, प्रभाकर सिंह चंदेल, चंद्र प्रकाश जांगड़े, आलोक कुमार गुप्ता (दूसरी बार), अनिल सिंह चौहान व रवि सिंह राजपूत सहित सात अधिवक्ता चुने गए। 13,350 वकीलों के मतदान से गठित परिषद अब अध्यक्ष व पदाधिकारी चुनकर अधिवक्ताओं के हितों के लिए कार्य करेंगे।
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मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की पुलिस ने एक बड़े साइबर फ्रॉड नेटवर्क का पर्दाफाश किया है, जिसमें जनधन और मजदूर वर्ग के लोगों के बैंक खातों का इस्तेमाल किया जा रहा था। इनमें से एक खाता ऐसे व्यक्ति का था जिसकी मौत हो चुकी थी। इन खातों से करोड़ों रुपये का लेनदेन किया जा रहा था। पुलिस ने इस गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है और कुल लगभग 10 करोड़ रुपये की ठगी का खुलासा किया है।
फ्रेंड्स, वाराणसी ब्यूरोUpdated Sat, 10 Jan 2026 01:09 AM IST
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पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में देशभर के दलित और आदिवासी संगठनों ने सोमवार को राजधानी भोपाल में भोपाल डिक्लेरेशन-2 के ड्राफ्टिंग सत्र की शुरुआत की। यह पहल भोपाल डिक्लेरेशन-1 की 25वीं वर्षगांठ से पहले की गई और इसका उद्देश्य SC-ST वर्ग के अधिकारों, रोजगार, भूमि, शिक्षा और सामाजिक न्याय से जुड़े एजेंडे को नए संदर्भ में तैयार करना है। दिग्विजय सिंह ने प्रेस वार्ता में पुराने अनुभवों, सामाजिक बदलावों और प्रशासनिक विफलताओं पर खुलकर बात रखी।
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मोबाइल ऑनलाइन सारIPL Rajasthan Royals: आईपीएल 2026 के ऑक्शन में राजस्थान के तीन खिलाड़ी खरीदे गए। इनमें कार्तिक शर्मा को चेन्नई सुपर किंग्स ने 14.20 करोड़, रवि बिश्नाेई को राजस्थान रॉयल्स ने 7.20 करोड़ में और मुकुल चौधरी को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 2.60 करोड़ रुपए में खरीदा।
विस्तारFollow Usचर्चित सीजीपीएससी भर्ती घोटाला मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने राज्य शासन की अपील को खारिज करते हुए सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखा है। इससे शासन को बड़ा झटका लगा है, वहीं निर्दोष चयनित अभ्यर्थियों के लिए डीएसपी और डिप्टी कलेक्टर के पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है।
डायमंड इनाम, बीजापुर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मार्गदर्शन और निर्देश पर पर जिला कांग्रेस कमेटी ने जिला मुख्यालय बीजापुर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम ‘मनरेगा’ को पुनः लागू करने की मांग को लेकर एक दिवसीय उपवास कर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मनरेगा क़ानून के तहत देश भर के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को काम की कानूनी गारंटी प्राप्त थी।







