नया विन

विथड्रॉ गेट

💢विन💢विस्तारFollow Usजिले के आठनेर कस्बे में गुरुवार को रास्ता देने को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। एक पक्ष के लोगों ने परिवार सहित तीन लोगों के साथ मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव फैल गया लेकिन पुलिस और प्रशासन की तत्परता से हालात पर काबू पा लिया गया।

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संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुरUpdated Sun, 11 Jan 2026 11:56 PM IST

ट्रांसफर इंस्टेंट, नहटौर के गांव पपसरा में अब्दुल मन्नान के गोदामनुमा कमरे में रविवार देर रात आग लग गई। वहां रखा जींस व लहंगों का तैयार व कच्चा माल, घरेलू सामान और अन्य उपयोगी वस्तुएं जलकर राख हो गईं। पीड़ित के अनुसार आग से उसे करीब 10 लाख रुपये का नुकसान हुआ है।

भीलवाड़ा-अजमेर राजमार्ग पर मंगलवार देर रात जसवन्तपुरा सीएनजी पेट्रोल पंप पर एक आरएएस अधिकारी की दबंगई उस समय भारी पड़ गई, जब पंप कर्मियों ने जवाबी कार्रवाई में थप्पड़ जड़ दिया। सीसीटीवी में कैद यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, जिसने पुलिस की एकतरफा कार्रवाई और प्रशासनिक व्यवहार पर सवाल उठाए हैं।

संवाद न्यूज एजेंसीPublished by:गायत्री जोशीUpdated Sat, 10 Jan 2026 03:53 PM IST

खजुराहो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025- फोटो : अमर उजाला

ट्रांसफर कमेंट, क्रिकेट प्रतियोगिता : विरासत-ए-कहलूर प्रतियोगिता के तहत सुबह 9:30 बजे सेमीफाइनल मुकाबला शुरू होगा।

डायमंड डिस्काउंट Budget 2026खुदरा महंगाई दर में उछालShikhar Dhawan Engagement'मैं मुंबई आऊंगा, हिम्मत है तो मेरे पैर...'डिलीवरी बॉय बने राघव चड्ढाIND vs NZसीएम रेखा का बयानअंबरनाथ नगर परिषदIndia-US Tiesपीएम मोदी कार डिप्लोमेसी

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छतरपुरPublished by:छतरपुर ब्यूरोUpdated Sun, 21 Dec 2025 07:07 PM IST

वीडियो गेट, अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच एजेंसी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पहले उच्च अधिकारी से स्वीकृति जरूरी होगी। मगर रंगे हाथ पैसे लेने वाले वाले मामलों में पहले की तरह कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है। इसके तहत भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ जांच या पूछताछ से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह फैसला उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां अधिकारी व कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े जाएंगे।