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️ऑफर ईज़ी,सारजिस स्थान पर घटना हुई वहां सीसीटीवी नहीं है, हालांकि आसपास के फुटेज जांचे जा रहे हैं। जेल प्रशासन के अनुसार कैदी का व्यवहार अच्छा था और वह बाहरी सफाई दल का हिस्सा था।
इनवाइट फ्री, अमर उजाला नेटवर्क, बेमेतराPublished by:अनुज कुमारUpdated Sat, 20 Dec 2025 10:48 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बूंदीPublished by:बूँदी ब्यूरोUpdated Sat, 20 Sep 2025 08:22 AM IST
विस्तारFollow Usबीते दिनों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के ऐशबाग में बने 90 डिग्री वाले ब्रिज की पूरे देश में चर्चा रही। इसके बाद अब प्रदेश के ही बुरहानपुर जिले के नेपानगर में बने 86 डिग्री वाले ओवरब्रिज की भी सुरक्षा व्यवस्था पर स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं। करीब दो साल पहले जनता के लिए खोले गए इस ब्रिज पर अब तक दो हादसे हो चुके हैं, जिसमें एक मौत भी हुई थी। इसके बाद से इस पर जालियां लगाने का काम फाइलों में अटका पड़ा है। हालांकि फरवरी माह में हुए हादसे के बाद स्थानीय नगर पालिका अध्यक्ष भारती पाटील ने भी इंजीनियरों के साथ इस रेलवे ओवरब्रिज का निरीक्षण किया था। इसके बाद ही ब्रिज पर सुरक्षा जालियां लगाने का निर्णय लिया गया था। हालांकि स्थानीय कांग्रेस नेता जगमीत सिंह जोली का कहना है कि 90 और 86 डिग्री में कोई बड़ा अंतर नहीं है। ऐसे में क्या जिला प्रशासन अब भी यहां कोई बड़ा हादसा होने का इंतजार कर रहा है।
दैनिक पैसे, न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बीकानेरPublished by:हिमांशु प्रियदर्शीUpdated Tue, 25 Nov 2025 06:44 PM IST
विशेष ऐप चर्चित सीजीपीएससी भर्ती घोटाला मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने राज्य शासन की अपील को खारिज करते हुए सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखा है। इससे शासन को बड़ा झटका लगा है, वहीं निर्दोष चयनित अभ्यर्थियों के लिए डीएसपी और डिप्टी कलेक्टर के पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है।
कोंडागांव में सड़क नवीनीकरण कार्य को तय समय-सीमा में पूरा कराने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। इसी क्रम में केशकाल नगर के इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय राजमार्ग-30 (एनएच-30) पर शासकीय भूमि पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई शुरू की गई। कार्रवाई के दौरान नगर में गहमा-गहमी का माहौल बना रहा।
कूपन, सारहरियाणा के खान एवं भूविज्ञान और विकास एवं पंचायती राज मंत्री कृष्णलाल पंवार ने चंडीगढ़ में आयोजित पत्रकारवार्ता में कई बिंदुओं पर जानकारी दी। खान एवं भूविज्ञान मंत्री पंवार ने बताया कि अवैध खनन की निगरानी की सबसे अधिक आवश्यकता दूसरे राज्यों के पास है।







