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💢ट्रांसफर ट्रांसफर💢सर्द रात में फसल की रखवाली करते किसान- फोटो : संवाद

️क्लिक पॉइंट्स,विस्तारFollow Usराजनांदगांव जिले के छुरिया क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक नौ वर्षीय मासूम की ट्रैक्टर से गिरने के बाद पहिए के नीचे आने से मौत हो गई। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक ने शव को छुपाने के लिए उसे खाद के गड्ढे में दफना दिया। परिजनों द्वारा गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद पुलिस की जांच में इस सनसनीखेज मामले का खुलासा हुआ। फिलहाल पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है और शव को बरामद कर आगे की कार्रवाई कर रही है।

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सारUP Crime:जिले में किसान को गोली मारने की सूचना पाकर माैके पर इलिया थाने की पुलिस भी पहुंच गई। स्थानीय लोगों से पूछताछ के साथ ही घायल को अस्पताल भेज दिया गया। एक दिन बाद पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तीसरे की तलाश में दबिश दी जा रही है।

शहाबगंज। क्षेत्र के केरायगांव में माईनर का पानी घुसने से 10 बीघा खेत जलमग्न हो गया। सूचना पर किसान विकास मंच के कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र का भ्रमण कर अधिकारियों को सूचित किया। खेतों में पानी घुसने से पौधों के खराब होने की आशंका है।

कमेंटX😊अति सुंदर😎बहुत खूब👌अति उत्तम भाव👍बहुत बढ़िया..🤩लाजवाब🤩बेहतरीन🙌क्या खूब कहा😔बहुत मार्मिक😀वाह! वाह! क्या बात है!🤗शानदार👌गजब🙏छा गये आप👏तालियां✌शाबाश😍जबरदस्त

पॉइंट्स कूपन, T20 WCसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालWest Bengalविकसित भारत युवा नेतृत्व संवादकौन है अरिहा शाह?यूपीप्रत्यक्ष कर संग्रह में 9% का उछालदिल्ली में फिर टूटा ठंड का रिकॉर्डअंबरनाथ नगर परिषदBihar News

ऑफर सारठगों ने नई सिम लेने, परिवार से दूरी बनाने और एफडी व बैंक खाते के 73 लाख रुपये ट्रांसफर करने का दबाव बनाया। पीड़ित आरटीजीएस कराने ही वाले थे कि परिजनों की सतर्कता और पुलिस की समय पर कार्रवाई से उन्हें होटल से सुरक्षित निकाला गया।

सिकंदराबाद नोटिस के विरोध में दुकान बंद कर विरोध करते व्यापारी। संवाद

टास्क पॉइंट्स, बीजापुर में विधायक विक्रम मंडावी ने आज  जिला मुख्यालय  में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बस्तर संभाग का बीजापुर जिला आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जहां संविधान की पांचवीं अनुसूची लागू है। 25 जनवरी 1994 से पंचायती राज व्यवस्था के साथ ही प्रदेश में पेसा कानून भी लागू है। इनके तहत ग्राम सभा सर्वोपरि है और गांव में किसी भी विकास कार्य के लिए ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य है। यह संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक प्रक्रिया हमारे लोकतंत्र को मजबूत करती है।

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