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रिवॉर्ड्स

💢रिवॉर्ड्स रजिस्टर💢गडवार/चिलकहर। सरकार जहां एक ओर डिजिटल इंडिया और सुशासन का दावा करते है लेकिर ज़मीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। हालत यह है कि जन्म प्रमाणपत्र जैसे बुनियादी दस्तावेज़ को बनवाना में लोगों का एक से दो हजार रुपये खर्च करना पड़ रहा है। वहीं, तहसील व ब्लाक चक्कर काटना अलग से हो जा रहा है। लोगों का आरोप है कि जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के लिए उनसे 1000 से लेकर 2000 रुपये तक की अवैध वसूली की जा रही है। कभी सर्वर डाउन, कभी बाबू साहब छुट्टी पर तो कभी दस्तावेज़ अधूरे बताकर वापस कर दिया जाता है। पीड़िता राजकुमारी देवी, ब्रजेश पांडेय, संतोष सिंह, पंकज गुप्ता आदि का कहना है कि दो महीने से दौड़ रहे हैं। हर बार कोई नई कमी निकाल देते हैं। आखिर में साफ़ बोल दिया गया कि 1500 रुपये दे दो, तभी बनेगा।

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इंस्टेंट ऑनलाइन, औद्योगिक गलियारा परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए रविवार को अधिकारियों व स्थानीय किसानों की बैठक हुई। इसमें किसान पड़ोसी गांव सराय लाल खातून के बराबर मुआवजा देने की मांग पर अडिग रहे।

मुरादाबाद ब्यूरोUpdated Mon, 12 Jan 2026 01:58 AM IST

बालोद में अवैध धान खरीदी और बिक्री पर प्रशासन की पैनी नजर है। इसी कड़ी में बालोद जिले के गुरूर विकासखण्ड में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जहां किसान फगुवाराम साहू द्वारा बिक्री के लिए लाए गए 166.80 क्विंटल अवैध धान को प्रशासनिक टीम ने जब्त किया है।

राजिंद्र शर्मा, चंडीगढ़Published by:चंडीगढ़ ब्यूरोUpdated Sun, 11 Jan 2026 12:56 PM IST

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प्लेटिनम गेट कांग्रेस शासन में भूपेश बघेल सरकार के दौरान खोले गए स्वामीआत्मानंद स्कूल निपनिया में विधायक इन्द्र साव ने आकस्मिक निरीक्षण किया, जिसमें भारी अनियमितताएं सामने आईं। स्कूल में शौचालय और कक्षाओं में गंदगी पाई गई, अवैध शुल्क वसूली की जानकारी मिली और संस्था के प्राचार्य बिना सूचना स्कूल से अनुपस्थित मिले। इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए विधायक ने दूरभाष पर कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी को पूरे मामले से अवगत कराया और जांच व कार्रवाई की मांग की।

IranCivic Pollsसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालT20 WCबीवी ने मरवा डाला पतिRCB vs UPकौन है अरिहा शाह?यूपी में एसआईआरWest Bengalयूपी

सब्सक्राइब कम्पलीट, सारअपर पुलिस आयुक्त ने अवैध पार्किंग पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।  इसके साथ ही कहा कि यदि सड़क दुर्घटनाओं और जाम की समस्या के लिए अब एसीपी जिम्मेदार होंगे।

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