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💢मेगा पॉइंट्स💢अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुरPublished by:अनुज कुमारUpdated Fri, 09 Jan 2026 12:07 AM IST

️कमाई अर्न,बेमेतरा जिले के बेरला थाना में साइबर ठगी का मामला सामने आया है, जहां कृषि विभाग के रिटायर्ड एसडीओ के सिम को ई-सिम व आधार कार्ड का बायोमेट्रिक लॉक कर 2.73 लाख रुपए निकाल लिए गए है। मामले में ग्राम तारालीम निवासी भगवती प्रसाद ने थाना में शिकायत दर्ज कराई है।

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डाउनलोड टास्क, गाजियाबाद ब्यूरोUpdated Sat, 10 Jan 2026 10:47 PM IST

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भरतपुरPublished by:आशुतोष प्रताप सिंहUpdated Sat, 29 Nov 2025 11:12 AM IST

विस्तारFollow Usदिल्ली में सोमवार शाम लाल किले के पास हुए विस्फोट के बाद पूरा राजस्थान अलर्ट मोड पर आ गया है। राज्य के सीमावर्ती जिलों बाड़मेर, सिरोही, अलवर और भरतपुर में रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। राज्य पुलिस ने विशेष निगरानी शुरू की है और हर जिले में आरपीएफ, जीआरपी और स्थानीय पुलिस संयुक्त सर्च ऑपरेशन चला रही है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि दिल्ली धमाका ‘बेहद दुर्भाग्यपूर्ण’ है और इसके पीछे चाहे कितनी भी ताकतें हों, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा।

बिल्सी। गुधनी खौंसारा गांव में बेहटा गुंसाई तिराहे पर स्थित सरकारी तालाब पर निर्माण कर कब्जा करने के आरोप में ग्रामीणों ने बिल्सी तहसील पर हंगामा किया। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई है।

विशेष सब्सक्राइब, बुलंदशहर। पिछड़ा वर्ग की गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में शादी अनुदान योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी मानवेंद्र राजपूत ने बताया कि योजना का लाभ ऐसे परिवारों को दिया जाएगा, जिनकी वार्षिक आय शहरी, ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में एक लाख रुपये से अधिक नहीं है।

प्रीमियम साइन अप विस्तारFollow Usविकसित मध्यप्रदेश के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रदेश में 12 जनवरी से 31 मार्च 2026 तक “संकल्प से समाधान” अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान स्वामी विवेकानंद की जयंती युवा दिवस से शुरू होगा और चार चरणों में पूरे प्रदेश में संचालित किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंचाना है। अभियान ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय और जिला स्तर पर आयोजित किया जाएगा। इसकी पूरी कार्यवाही सीएम हेल्पलाइन पोर्टल के माध्यम से होगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और शिकायतों का त्वरित समाधान हो सके। अभियान के लिए एक विशेष पोर्टल मॉड्यूल तैयार किया जाएगा, जिसमें अधिकारियों और नागरिकों के लिए अलग-अलग लॉगिन की सुविधा होगी। इससे आवेदन दर्ज करने, निगरानी और निराकरण की प्रक्रिया आसान होगी।

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