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💢लॉग इन💢चरखी दादरी। जिले में घर-घर पहुंच रहा पेयजल अब लोगों की प्यास बुझाने के बजाय उनकी सेहत के लिए खतरे की घंटी बनता जा रहा है। ताजा जांच रिपोर्ट के अनुसार जिले में लिया गया प्रत्येक तीसरा पानी का सैंपल बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट में फेल पाया गया है। यह स्थिति न केवल जन स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करती है, बल्कि आमजन के स्वास्थ्य को लेकर गंभीर चिंता भी पैदा करती है।

️सिल्वर लॉग इन,

मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में शनिवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। पारिवारिक विवाद से तंग आकर एक दंपती ने अपने डेढ़ साल के बेटे को सड़क किनारे छोड़ा और बुका खेड़ी डैम में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली।

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विस्तारFollow Usजिला अधिवक्ता संघ के चुनाव के परिणाम शनिवार को संपन्न हुए। वर्ष 2025-27 के लिए हुए इस चुनाव में कुल 935 में से 859 मतदाताओं ने वोट डाला। अधिवक्ता संघ के चुनाव परिणाम की गणना पूरी होने पर रात्रि करीब 3 बजे घोषित किए गए। अध्यक्ष पद पर शिवप्रताप सिंह चौहान (रिशु) ने 323 मत प्राप्त कर जीत दर्ज की जबकि सचिव पद पर अनिल कुमार द्विवेदी 285 मतों के साथ निर्वाचित घोषित किए गए।

आमजन की समस्याओं और शिकायतों को सीधे सुनकर त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शनिवार को तालेड़ा थाने में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उप-महानिरीक्षक पुलिस, कोटा रेंज, कोटा राजेन्द्र प्रसाद गोयल तथा जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी राजेन्द्र कुमार मीणा मौजूद रहे।

पीडीडीयू नगर। अलीनगर थाना क्षेत्र के मवई खुद वार्ड में आरबीआई का एजेंट बन एक व्यक्ति ने दंपती सोने के गहने देने के नाम पर 4.35 लाख रुपये ठग लिया। पीड़ित से मिली तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है।

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अर्न कमाई चरखी दादरी। पहले मनरेगा योजना में काफी भ्रष्टाचार होता था। जिसकी शिकायतें लगातार मिलती थीं। नई व्यवस्था लागू होने से जहां भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से अंकुश लगेगा। वहीं वीबी-जी-राम-जी योजना वर्ष 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने में महत्वपूर्ण साबित होगी। यह बात भिवानी-महेंद्रगढ़ क्षेत्र से लोकसभा सांसद धर्मबीर सिंह ने शनिवार को दादरी में विधायक सुनील सांगवान के निवास स्थान पर पत्रकारों से बात करते हुए कही। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाना नहीं, बल्कि योजना को और अधिक प्रभावी बनाना है। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान इस योजना के कई बार नाम बदले गए हैं।

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