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️डाउनलोड,विस्तारFollow Usसऊदी अरब में काम करने गए बालोतरा जिले के युवक रमेश मेघवाल की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद एक महीने से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन उसका शव अब तक भारत नहीं पहुंच पाया है। शव न आने से परिवार गहरे सदमे में है और मां बेटे की अंतिम झलक के इंतजार में हर दिन टूटती जा रही है।

राम मंदिर में नमाज पढ़ने की कोशिश- फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

ऑनलाइन,

भाटापारा बलौदाबाजार के ग्राम भोथीडीह (थाना मस्तूरी) से पिकनिक मनाने जा रहा एक परिवार रविवार को एक भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गया। परिवार के 30 सदस्य पिकअप वाहन में सवार होकर तुरतुरिया (कसडोल) जा रहे थे। रास्ते में डोंगरीडीह (थाना लवन क्षेत्र) के पास पिकअप का पिछला चक्का बेरिंग सहित टूट गया, जिससे वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया।

विस्तारFollow Usजिले के मंडली थाना क्षेत्र में सोमवार शाम भारतमाला हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसे में एक तेज रफ्तार ट्रेलर अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराया। टक्कर के तुरंत बाद ट्रेलर के अगले हिस्से में आग लग गई और कुछ ही मिनटों में पूरा वाहन आग के गोले में तब्दील हो गया। हादसे के बाद हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई और आसपास के लोग दहशत में आ गए।

राजकीय आदर्श संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय समलेहड़ी में स्वयंसेवकों ने राष्ट्रीय युवा दिवस

सुपर साइन अप, कमेंटकमेंटX😊अति सुंदर😎बहुत खूब👌अति उत्तम भाव👍बहुत बढ़िया..🤩लाजवाब🤩बेहतरीन🙌क्या खूब कहा😔बहुत मार्मिक😀वाह! वाह! क्या बात है!🤗शानदार👌गजब🙏छा गये आप👏तालियां✌शाबाश😍जबरदस्त

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छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में 9 जनवरी से 13 जनवरी तक आयोजित होने वाली नेशनल जंबूरी को लेकर राज्य आयुक्त इंद्रजीत सिंह खालसा ने प्रमुख जानकारी दी। उन्होंने टेंडर घोटाले के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि सभी दस्तावेज स्पष्ट हैं और जेम पोर्टल पर सारी जानकारी उपलब्ध है। परिषद के अध्यक्ष के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव परिषद के अध्यक्ष हैं, जिसके संबंध में पत्र भी जारी किया जा चुका है। बृजमोहन अग्रवाल द्वारा लगाए गए आरोपों पर उन्होंने कहा कि कार्य उनके मार्गदर्शन में हो रहा है और सभी बातें स्पष्ट हैं।

ईज़ी कम्पलीट, विस्तारFollow Usप्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में बालाघाट नगरपालिका की बड़ी लापरवाही और गड़बड़ी का मामला सामने आया है। करीब 1 करोड़ 14 लाख 10 हजार रुपये की राशि ऐसे 133 हितग्राहियों को जारी कर दी गई, जिन्होंने आवास का निर्माण ही नहीं किया। अक्तूबर में मामला उजागर होने के बाद से नगर पालिका वसूली के लिए जूझ रही है।