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💢सर्वे रिसीव💢विस्तारFollow Usजिले के देईखेड़ा थाना क्षेत्र की बाढ़ग्रस्त पंचायत रेबारपुरा के पंचायत सचिव से मारपीट के मामले में फरार मुख्य आरोपियों को पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। आमजन में आरोपियों का खौफ खत्म करने के लिए देईखेड़ा पुलिस ने उन्हें सुरक्षा घेरे में कस्बे के मुख्य बाजार से हाथ जकड़कर पैदल घुमाया।
️सब्सक्राइब कमेंट,सारकिशोरी अपनी सहेलियों के साथ नेहरू पार्क घूमने गई थी। इसी दौरान तीन युवकों ने उसे अपनी कार में बहाने से बैठा लिया और घिनौनी हरकत को अंजाम दिया। बाद में आरोपियों ने रात करीब 8:30 बजे किशोरी को आमला रेलवे स्टेशन के पास छोड़ दिया।
सारबीकानेर की भारत–पाक सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों ने नशे की तस्करी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया। बीएसएफ और खाजूवाला पुलिस ने संयुक्त सर्च ऑपरेशन के दौरान ड्रोन के जरिए सीमा पार से फेंकी गई हेरोइन की खेप बरामद की।
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बेमेतरा पुलिस ने आज गुरुवार को आत्महत्या के प्रकरण में पति को गिरफ्तार किया है। आरोपी पति ने अपनी पत्नी से मारपीट किया था। इससे नाराज पत्नी ने खुद पर आग लगाकर की आत्महत्या कर ली थी। इस संबंध में बेमेतरा एसडीओपी कौशिल्या साहू ने बताया कि आरोपी पति अश्वनी वर्मा पिता शत्रुहन वर्मा उम्र 35 निवासी ग्राम तेंदूभाठा थाना बेमतरा द्वारा घटना दिनांक 8 नवंबर 2023 की रात में अपनी पत्नी डोमेश्वरी वर्मा से खाना मांगने पर बर्तन धोकर खाना देने की बात कही।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांकाPublished by:भागलपुर ब्यूरोUpdated Sun, 21 Dec 2025 07:35 PM IST
वीडियो कलेक्ट, सर्व आदिवासी समाज बस्तर संभाग की महत्वपूर्ण सम्भागीय बैठक 11 जनवरी 2026 को जगदलपुर के कोया कुटमा भवन में होगी। बैठक में बस्तर संभाग के सभी जिलों के पदाधिकारी और विभिन्न आदिवासी समाजों के अध्यक्ष शामिल होंगे।
प्लेटिनम कमाई बिजनौर। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट अशोक भारतेंदु ने महिला से गैंगरेप में अभियुक्त जगराम को दोषी पाया है। जिसे 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपये के अर्थ दंड की सजा सुनाई है।
विस्तारFollow Usपंजाब सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर में लंबित परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी की गई है जिसके तहत एनओसी (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) की वैधता समाप्त हो चुकी परियोजनाओं के लिए अब दो साल का विस्तार दिया जाएगा। यह सुविधा विशेष रूप से वर्ष 2014 के बाद मंजूर परियोजनाओं पर लागू होगी।
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