Global
  • Global
  • Türkiye
  • Việt Nam
  • México
  • Perú
  • Colombia
  • Argentina
  • Brasil
  • India
  • ประเทศไทย
  • Indonesia
  • Malaysia
  • Philippines
  • 中國香港
  • 中國台灣
  • السعودية
  • مصر
  • پاکستان
  • Россия
  • 日本
Download

स्टूडेंट

सर्वे डाउनलोड

ट्रांसफर

4.9 Version: V5.3.6

कमेंट, Inc

वेरिफाई डिस्काउंट

💢मेगा स्टूडेंट💢चंबा। नगर परिषद चंबा जुलाई 2025 के बाद आम सभा नहीं करवा पाई है। इस कारण पार्षद की ओर से अपने-अपने वार्डों की समस्याओं के समाधान के लिए बनाए गए प्रस्ताव लंबित पड़े हैं।

️पुराना विन,कमेंटकमेंटX😊अति सुंदर😎बहुत खूब👌अति उत्तम भाव👍बहुत बढ़िया..🤩लाजवाब🤩बेहतरीन🙌क्या खूब कहा😔बहुत मार्मिक😀वाह! वाह! क्या बात है!🤗शानदार👌गजब🙏छा गये आप👏तालियां✌शाबाश😍जबरदस्त

कमेंटX😊अति सुंदर😎बहुत खूब👌अति उत्तम भाव👍बहुत बढ़िया..🤩लाजवाब🤩बेहतरीन🙌क्या खूब कहा😔बहुत मार्मिक😀वाह! वाह! क्या बात है!🤗शानदार👌गजब🙏छा गये आप👏तालियां✌शाबाश😍जबरदस्त

बड़ा फ्री, न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भिंडPublished by:अमर उजाला ब्यूरोUpdated Sun, 28 Dec 2025 09:09 PM IST

सारदुनिया से जाते-जाते पंजाब का हरपिंदर तीन मरीजों को नई जिंदगी दे गया। हरपिंदर के अंग तीन मरीजों को ट्रांसप्लांट किए गए हैं। ब्रेन डेड पति के अंगदान का फैसला उसकी पत्नी ने लिया।

पुलिस मुख्यालय के निर्देश के आलोक में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर भागलपुर जिले में बुधवार से ‘अभया ब्रिगेड’ टीम को पूरी तरह सक्रिय कर दिया गया है। इस पहल का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर छेड़छाड़ और उत्पीड़न की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाना है।

कम्पलीट इंस्टेंट, न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपालPublished by:तरुणेंद्र चतुर्वेदीUpdated Sun, 11 Jan 2026 06:10 PM IST

सिल्वर विज़िट न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भिंडPublished by:अमर उजाला ब्यूरोUpdated Tue, 06 Jan 2026 11:36 PM IST

चरखी दादरी। जिले में शामलात भूमि पर वर्षों से बने मकानों में रह रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। जिला प्रशासन ने 31 मार्च 2004 या उससे पहले शामलात भूमि पर बने अवैध मकानों के नियमितीकरण के लिए पूरी प्रक्रिया की स्पष्ट समय-सीमा तय कर दी है।

ऑनलाइन अर्न, विस्तारFollow Usअब सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच एजेंसी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पहले उच्च अधिकारी से स्वीकृति जरूरी होगी। मगर रंगे हाथ पैसे लेने वाले वाले मामलों में पहले की तरह कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है। इसके तहत भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ जांच या पूछताछ से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह फैसला उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां अधिकारी व कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े जाएंगे।

More Similar Apps

See All