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💢साप्ताहिक इनवाइट💢संवाद न्यूज एजेंसी, बांदाUpdated Tue, 13 Jan 2026 12:05 AM IST

️क्लिक गेट,अमेठी। जिले के यात्रियों के लिए परिवहन निगम ने मुख्यमंत्री जनता सेवा योजना के अंतर्गत नई सुविधा शुरू की है। अमेठी डिपो से सोमवार से पहली बार जनता सेवा बसों का संचालन किया जाएगा। योजना के तहत जिले के पांच प्रमुख मार्गों पर बसें चलाई जाएंगी, जिससे ग्रामीण और कस्बा क्षेत्रों के यात्रियों को राहत मिलेगी। इन बसों से यात्रा करने पर अन्य साधारण बसों की तुलना में लगभग 20 प्रतिशत कम किराया देना होगा। सुरक्षित और सुलभ यात्रा की व्यवस्था होने से दैनिक आवागमन आसान बनेगा।

विशेष वॉच,

संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगरUpdated Mon, 12 Jan 2026 10:53 PM IST

Donald TrumpIranCivic Pollsसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालविक्रमादित्य सिंह की फेसबुक पर टिप्पणीT20 WCRCB vs UPकौन है अरिहा शाह?बीवी ने मरवा डाला पतिWest Bengal

मध्यप्रदेश में सर्दी ने एक बार फिर अपना तीखा असर दिखाया है। शुक्रवार सुबह घने कोहरे के कारण रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित रहा।सुबह ग्वालियर, चंबल, सागर, रीवा और शहडोल संभाग के 17 जिलों में मध्यम से घना कोहरा छाया रहा।  गुरुवार और शुक्रवार की दरम्यानी रात प्रदेश में छतरपुर जिले का खजुराहो सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 3.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दतिया में पारा 3.9 डिग्री, शिवपुरी में 4 डिग्री और राजगढ़ में 5 डिग्री तक लुढ़क गया। पचमढ़ी में न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री, मंडला में 5.9 डिग्री, रीवा में 6 डिग्री, उमरिया में 6.4 डिग्री तथा सीधी और टीकमगढ़ में 6.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

डाउनलोड इनवाइट, अमर उजाला नेटवर्क, बालोदPublished by:राहुल तिवारीUpdated Fri, 02 Jan 2026 03:35 PM IST

कैश विज़िट केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को लेकर फेसबुक पर टिप्पणी करने के आरोप में बालाघाट के राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक सुनील मेश्राम को निलंबित किया गया। प्रशासन ने इसे गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए सेवा नियमों के तहत कार्रवाई की है। मामले को लेकर जिले में चर्चा जारी है।

शेयर विथड्रॉ, पूर्व शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह एवं जिला कांग्रेस सरगुजा के जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने शनिवार को राजीव भवन अंबिकापुर में पत्रकार वार्ता करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने वर्ष 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित कर ग्रामीण मजदूरों को काम की संवैधानिक गारंटी दी थी, जिससे अब तक 180 करोड़ से अधिक कार्यदिवस सृजित हुए और 10 करोड़ से ज्यादा परिसंपत्तियों का निर्माण हुआ।