शेयर रिवॉर्ड्स

इनाम ऑनलाइन

💢विथड्रॉ कमाई💢सारWeather News: मौसम विभाग ने लोगों से बदलती ठंड को देखते हुए सतर्क रहने की अपील की है। सुबह-शाम कोहरा रहने के कारण सावधानी से वाहन चलाएं। गर्म कपड़े पहनकर बाहर निकलें।

️इंस्टेंट रिवॉर्ड्स,चरखी दादरी। अब राजस्व विभाग रबी सीजन में बिजाई की गई सभी प्रकार की फसलों की गिरदावरी करेगा। फरवरी प्रथम सप्ताह में यह कार्य शुरू हो जाएगा। पटवारी प्रत्येक खेत में जाकर फसल का विवरण दर्ज करेंगे। जिले का कुल कृषि योग्य रकबा दो लाख 73 हजार एकड़ है। इस बार 95 प्रतिशत क्षेत्र में रबी की फसलों की बिजाई कर रखी है।

इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों ने मध्यप्रदेश की जल गुणवत्ता जांच व्यवस्था की गंभीर पोल खोल दी है। इस घटना के बाद जांच की सुई सीधे लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (PHE) विभाग पर टिक गई है, जो प्रदेश में पेयजल और औद्योगिक जल की गुणवत्ता जांच का जिम्मा संभालता है। हैरानी की बात यह है कि प्रदेशभर में 155 प्रयोगशालाएं होने के बावजूद पूरे मध्यप्रदेश में सिर्फ तीन नियमित केमिस्ट पदस्थ हैं।

रजिस्टर पॉइंट्स,

बदहाल पड़ा बाराकोट के सूरी तोक में शहीद नवीन चंद्रा के नाम से बना मोटर मार्ग। स्रोत: ग्रामीण

वीआईपी ऑफर, ज्ञानपुर। तीन ओर गंगा से घिरे जिले के कोनिया क्षेत्र के लोगों के लिए खुशखबरी है। डेंगुरपुर-धनतुलसी पक्का पुल के लिए 80.12 करोड़ रुपये जारी हो गए हैं। 15 दिन पहले पुल निर्माण के लिए कैबिनेट से मंजूरी मिली थी।

कैश डिस्काउंट 'मैं मुंबई आऊंगा, हिम्मत है तो मेरे पैर...'India-US Tiesपीएम मोदी कार डिप्लोमेसीविवेकानंद यूथ अवॉर्डWest Bengal Politicsबैंकिंग सेक्टर में बड़ा बदलावदालमंडी में बुलडोजर एक्शनModi-Merz Meet LIVEIND vs NZUP

कमेंटX😊अति सुंदर😎बहुत खूब👌अति उत्तम भाव👍बहुत बढ़िया..🤩लाजवाब🤩बेहतरीन🙌क्या खूब कहा😔बहुत मार्मिक😀वाह! वाह! क्या बात है!🤗शानदार👌गजब🙏छा गये आप👏तालियां✌शाबाश😍जबरदस्त

कम्पलीट पॉइंट्स, विस्तारFollow Usअब सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच एजेंसी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पहले उच्च अधिकारी से स्वीकृति जरूरी होगी। मगर रंगे हाथ पैसे लेने वाले वाले मामलों में पहले की तरह कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है। इसके तहत भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ जांच या पूछताछ से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह फैसला उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां अधिकारी व कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े जाएंगे।